जे पगारदार आहेत अशा करदात्यांचा संपूर्ण उत्पन्नावर भरावा लागणारा कर, उद्गम कर (टीडीएस) म्हणून कापण्याची जबाबदारी, ही मालकाची असते. आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी मालकाला करदात्याच्या उत्पन्नावर अचूक कर (टीडीएस) कापावा लागतो. यासाठी करदात्याने केलेली प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि खर्च विचारात घ्यावा लागतो. देय कराची गणना वेळेत होण्यासाठी, गुंतवणुकीचे पुरावे सादर करण्याची मुदत बऱ्याचदा जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमधील एखादी तारीख असते, जेणेकरून ३१ मार्चपूर्वी अचूक कर कापता येईल. काही महत्त्वाच्या वजावटीसाठी सादर करावे लागणारे पुरावे खालीलप्रमाणे :
- घरभाडे भत्ता -कलम १० (१३ अ) : करदात्याला पगारातून घरभाडे भत्ता मिळत असेल आणि तो भाडय़ाच्या घरात राहात असेल तर या कलमाद्वारे घरभाडे भत्त्याची (इतर अटींची पूर्तता केल्यास) वजावट घेता येते. ही वजावट घ्यावयाची असल्यास करदात्याने मालकाला भाडे करार, भाडे पावत्या, घरमालकाचा ‘पॅन’ (घरभाडे १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर) इत्यादी पुरावे सादर करावेत.
- गृहकर्ज व्याज आणि मुद्दल परतफेड – ‘कलम २४ आणि ८० सी’ : ज्या बँकेकडून किंवा वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घेतले आहे त्या बँक किंवा वित्तीय संस्थेकडून व्याज आणि मुद्दल परतफेडीचे प्रमाणपत्र घेणे गरजेचे आहे. अशा संस्थांकडून अस्थायी (प्रोव्हिजनल) प्रमाणपत्र घेऊन मालकाला सादर करता येते.
- मेडिक्लेम आणि वैद्यकीय खर्च – ‘कलम ८० डी’ : या कलमानुसार मेडिक्लेम विमा हप्त्याची पावती आणि वैद्यकीय खर्च आणि तपासणीची बिले आणि पावत्या मालकाला सादर कराव्यात.
- ‘कलम ८० सी’ खालील गुंतवणुका आणि खर्च : या कलमानुसार केलेल्या गुंतवणुका आणि खर्चाच्या पावत्या जमा करून मालकाला सादर कराव्यात. प्रत्यक्ष गुंतवणूक किंवा खर्च केल्यासच या कलमानुसार वजावट घेता येते.
- राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) : करदाता ज्या कंपनीमध्ये नोकरी करतो अशा कंपनीने कॉर्पोरेट राष्ट्रीय पेन्शन योजना घेतली असेल तर या योजनेत कंपनी करदात्याच्या वतीने पैसे भरते. त्याची माहिती कंपनीकडे असते, परंतु करदात्याने याव्यतिरिक्त या योजनेत पैसे भरले असल्यास त्याची माहिती करदात्याने मालकाला द्यावी.
- घरभाडे – ‘कलम ८० जीजी’: ज्या करदात्यांना घरभाडे भत्ता मिळत नाही, ज्यांचे स्वत:चे घर नाही आणि जे भाडय़ाच्या घरात राहतात अशांना दरमहा ५,००० रुपयांपर्यंत वजावट उत्पन्नातून मिळू शकते. अशांनी ‘फॉर्म १० बअ’नुसार घोषणापत्र सादर केले पाहिजे.
- रजा प्रवास सवलत (एलटीसी) : ज्या करदात्यांना एलटीसीची सवलत घ्यावयाची आहे, त्यांनी प्रवासाची बिले आणि पावत्या मालकाला द्याव्यात.
- अग्रिम कराचा शेवटचा हफ्ता (१५ मार्च) : करदात्यांचे अंदाजित करदायित्व १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल अशांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात. निवासी ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांच्या उत्पन्नात धंदा-व्यवसायाच्या उत्पन्नाचा समावेश नाही, अशांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होत नाहीत. त्यांना विवरणपत्र भरताना कर भरला तरी व्याज द्यावे लागत नाही. ज्यांना अग्रिम कराच्या तरतुदी लागू होतात त्यांनी चार हप्त्यांत (१५ जून, १५ सप्टेंबर, १५ डिसेंबर आणि १५ मार्च) अग्रिम कर भरला पाहिजे. १५ डिसेंबर २०१८ पूर्वी अंदाजित कराच्या ७५ टक्के इतकी रक्कम भरावी लागते आणि १५ मार्च २०१९ पूर्वी संपूर्ण अंदाजित कर (१०० टक्के रक्कम) भरणे अपेक्षित आहे. आपण जर अनुमानित कराच्या योजनेचा लाभ घेणार असाल, म्हणजेच ‘कलम ४४एडी’ किंवा ‘४४ एडीए’नुसार आपण अनुमानित कर भरण्यासाठी पात्र असाल आणि या कलमांतर्गत कर भरत असाल, तर आपल्याला आपल्या करदायित्वाच्या १०० टक्के रक्कम एकाच हप्त्यात १५ मार्च २०१९ पूर्वी भरली पाहिजे. अग्रिम कर कमी भरल्यास व्याज भरावे लागते.
- इतर उत्पन्न तपासा : करदात्याचे धंदा/ व्यवसाय/ नोकरीव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न असेल तर ते उत्पन्न गणणे गरजेचे असते. करदात्याच्या बँकेत मुदत ठेव असतील आणि त्यावर व्याज मिळत असेल तर त्यावर १० टक्के टीडीएस कापला जातो आणि करदात्याला त्याच्या उत्पन्नाच्या स्लॅबप्रमाणे जास्तीचा कर भरावा लागतो. शेअर्स वा म्युच्युअल फंडातील युनिट्स, इतर संपत्तीच्या विक्रीचे उत्पन्न असेल तर त्यावरील अल्प मुदतीचा, दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा, मागील वर्षीचा ‘कॅरीड फॉरवर्ड’ तोटा वगैरे विचारात घेऊन त्यावरील करदायित्व असेल तेवढा कर अग्रिम कराच्या रूपात भरावा लागतो. या उत्पन्नाव्यतिरिक्त घरभाडे, करपात्र भेटी वगैरेंवर मिळालेल्या उत्पन्नावरील करदायित्वाचा अंदाज घेऊन तो कर भरला पाहिजे.
- प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदींची माहिती असली तर कायद्याचे अनुपालन वेळेत करून वैध वजावटीचा फायदा घेऊन करदायित्व कमी करता येते. शिवाय व्याज आणि दंड यापासून सुटका करता येते.
- सुधारित विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख : ज्या करदात्यांनी विवरणपत्र दाखल केले आहे आणि काही त्रुटी किंवा चुकीमुळे सुधारित विवरणपत्र दाखल करावयाचे असल्यास असे सुधारित विवरणपत्र ३१ मार्च २०१९ पर्यंतच दाखल करता येईल. ३१ मार्चनंतर आर्थिक वर्ष २०१७-१८ सालचे सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येणार नाही. या सुधारित विवरणपत्रासाठी विलंब शुल्क भरावे लागणार नाही.