भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे आणि लवकरच म्हणजे २०३० पर्यंत ती १० ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपीसह जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनणार आहे. हे महत्त्वाकांक्षी आर्थिक उद्दिष्ट साकारण्यासाठी देशातील आरोग्य सेवा वित्तपुरवठा आणि वितरण यंत्रणेला महत्त्वाची भूमिका निभवावी लागणार आहे. देशाची आर्थिक कामगिरी आणि आरोग्य यांचा जवळचा संबंध असल्याचे केव्हाच सिद्ध झाले आहे. आर्थिक पुरावे असे सांगतात, की जन्मवेळेस बाळ जगण्याची शक्यता दहा टक्क्यांनी वाढल्यास त्यामुळे आर्थिक विकास वार्षिक पातळीवर ०.३- ०.४ पॉइंट्सनी वाढतो. श्रीमंत देशातील लोकसंख्या अधिक निरोगी असते आणि मूलभूत आरोग्य निकषांशी तुलना केल्यास जगातील विकसित देशांची आरोग्यसेवा तरतूद व त्याच्या वापराशी संबंधित कामगिरी ही विकसनशील देशांपेक्षा जास्त चांगली आहे. या उलट ज्या देशांतील आरोग्य आणि शिक्षण व्यवस्था कमकुवत आहे, तिथे सातत्यपूर्ण आर्थिक विकास साधणे अधिक अवघड असते.
 
आर्थिक विकासाच्या बाबतीत भारत सफाईदारपणे प्रगती करत आहे, यात काहीही शंका नाही. मात्र, आरोग्याच्या बाबतीत आपण आपल्या उद्दिष्टापासून बरेच दूर आहोत. सध्या देशातील आरोग्य व्यवस्था अवघड टप्प्यावर आली असून त्याचे एकंदर स्वरूप बदलण्याची विशेषतः देशातील १.३ अब्ज लोकसंख्येला दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याशी संबंधित व्यवस्था बदलणे गरजेचे झाले आहे. स्वतःच्या खिशातून आरोग्य सेवेचे पैसे भरत राहिल्यास ते विषमकारक ठरेल आणि त्यामुळे संपूर्ण लोकसंख्येवर खर्चाचा मोठा बोझा तयार होऊन त्याचा देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये संभाव्य अडथळा बनू शकतो. 
 
असे पाहाण्यात आले आहे, की राष्ट्रीय उत्पन्नाचा विमा कवच आणि सार्वजनिक खर्चाद्वारे थेट देशातील आरोग्य यंत्रणेच्या विकासावर परिणाम होतो. म्हणून वित्तपुरवठा आणि गुंतवणुकीची गरज असलेल्या आरोग्य सेवा यंत्रणांचा काळजीपूर्वक आराखडा तयार करायला पाहिजे, म्हणजे त्याचा राष्ट्रीय खर्च किंवा स्पर्धात्मकतेवर विनाकारण बोजा तयार होणार नाही. शिवाय, खासगी विमा कंपन्यांनी भारतासारख्या मोठ्या, संस्कृती, अर्थव्यवस्था यांनुसार वेगवेगळे स्तर असलेल्या देशातील लोकांच्या गरजा पूर्ण करताना येणाऱ्या विविध आव्हानांवर मात करताना सावध राहायला हवे. आरोग्य विमा कंपन्यांनी देशात सर्वसमावेशक आरोग्य सेवा वितरण आणि आर्थिक यंत्रणा विकसित करण्यासाठी सार्वजनिक उपक्रमांना पाठिंबा द्यायला हवा. 
 
शिवाय, गेल्या दोन दशकांत देशाने इथल्या जीवनशैलीमध्ये लक्षणीय बदल घडताना पाहिले असून ते प्रामुख्याने शहरी अर्थव्यवस्था तसेच भारतीय मध्यम वर्गाची लोकसंख्या वेगाने बदलत असल्याने घडले आहे. तीस वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या सुमारे ३३ टक्के भारतीयांना जीवनशैलीमुळे होणारे मधुमेह, हृदयविकार, रक्तदाब, थायरॉइड आणि कर्करोगासारखे आजार झाले आहेत. चारपैकी तीन भारतीयांचे वजन प्रमाणापेक्षा जास्त असून २८- ३८ वर्ष वयोगटातील लोकसंख्येला आजारांचा सर्वात जास्त धोका आहे. येत्या काही वर्षांत १०० दशलक्ष लोकांना मधुमेह आणि स्थूलत्वसारख्या जीवनशैलीशी संबंधित आजारांचा त्रास होण्याची शक्यता असून त्यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत मोठे खिंडार पडेल. अभ्यासाअंती असे दिसून आले आहे, की प्रत्येक घरातील किमान एका सदस्याला दीर्घकालीन वैद्यकीय मदतीची गरज पडेल. बऱ्यापैकी लोकांना त्यांच्या बचतीतून हे खर्च भागवता येतील, पण कित्येकांना आजारामुळे दवाखान्यात दाखल झाल्यावर होणारा खर्च किंवा दुर्बल शारीरिक अवस्था त्यांची जीवनशैली किंवा दीर्घकालीन उद्दिष्टावर परिणाम करणारी ठरू शकते. म्हणूनच जीवनशैली रूळावर ठेवण्यासाठी वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक पातळीवर कोणत्यातरी प्रकारचा आरोग्य विमा असणे गरजेचे आहे. 
 
मात्र, काही अभ्यास असे दर्शवतात, की भारतात आरोग्यविषयक सेवांचा खर्च वैयक्तिक बचतीतून केला जातो. आरोग्यसेवांवर होणाऱ्या खर्चापैकी ६२ पैसा हा रूग्णांच्या स्वतःच्या खिशातून येतो. शिवाय, वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे दरवर्षी सुमारे पाच टक्के लोकसंख्या दरवर्षी दारिद्रयरेषेखाली ढकलली जाते. आरोग्य सेवांचा वाढता खर्च विमा नसलेल्या नागरिकांसाठी आरोग्य विमा घेण्यास  प्रवृत्त करणारा महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. राष्ट्रीय तसेच राज्य- स्तरीय सरकारी संघटना देशातील आरोग्यसेवांची परिस्थिती बदलण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, मात्र धोरण आणि अंमलबजावणी पातळीवरील आव्हाने आरोग्यसेवाविषयक उदिद्ष्टे पूर्ण करण्यातील मोठा अडथळा करत आहेत. परिस्थिती काहीही असली, तरी आयुषमान भारतमुळे सार्वजनिक आरोग्यसेवांवर केल्या जाणाऱ्या खर्चाला येत्या काही वर्षांत मोठी चालना मिळू शकते. यामुळे आरोग्य सेवांच्या दरामध्ये प्रमाणीकरण येईल व ते गरीबांच्या आरोग्यसेवाविषयक गरजा भागवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल ठरेल. 
 
म्हणूनच अलीकडे वैद्यकीय खर्च आणि वैद्यकीय आजारांना बळी पडण्याची प्रवृत्ती वाढत असतानाच्या काळात आरोग्य विमा कवच घेण्याची गरज जास्त तीव्र झाली आहे. एकत्र कुटुंबांतून स्वतंत्र कुटुंबपद्धती उदयास येत असल्यामुळे आयुष्याची अनिश्चितता आपल्याला एकट्यानेच अनुभवायची आहे. साध्या आजारातही हॉस्पिटलमध्ये दाखल होणं आवश्यक झाले आहे. हॉस्पिटलमध्ये दाखल होण्याच्या खर्चात १० टक्के सीएजीआर दिसून आला आहे, तर वैद्यकीय महागाई दर १५ टक्क्यांवर गेला आहे. या परिस्थितीत आरोग्य विमा महत्त्वाची भूमिका बजावतो, कारण त्यामुळे वाढत्या वैद्यकीय खर्चाची काळजी घेतली जाते तसेच वैयक्तिक संपत्तीचे जतन केले जाते. शिवाय, वृद्धापकाळी उत्पन्न कमी होते व वैद्यकीय आणीबाणी जास्त वाढते हे ही लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच जर एखाद्या व्यक्तीकडे आरोग्य विमा असेल, तर कोणतीही वैद्यकीय परिस्थिती हाताळली जाऊन बचत आणि गुंतवणुकीस धक्का लागत नाही. जर प्रत्येक कुटुंबाकडे पुरेसा आरोग्य विमा असेल, तर त्यामुळे वैद्यकीय संकटकाळी वैयक्तिक बचतीचे संरक्षण होते. म्हणूनच दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टांची जपणूक करण्यासाठी, आयुष्यभर दर्जेदार आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी आणि खऱ्या अर्थाने आरोग्यदायी आयुष्य जगण्यासाठी प्रत्येकासाठी आरोग्य विमा गरजेचा आहे.

अभिप्राय द्या!

Close Menu