म्युच्युअल फंड क्षेत्राला स्थिरता देण्यासाठी सेबीने आता पाऊले उचलली आहेत. आर्थिक क्षेत्रातील आयएल अँड एफएस, एस्सेल, डीएचएफएलसारख्या प्रकरणांमुळे म्युच्युअल फंड क्षेत्रात अस्वस्थतता पसरली आहे. यामुळेच म्युच्युअल फंड, रोख्यांमधील गुंतवणुकीबाबत भांडवली बाजार नियामक सेबीने कठोर उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सेबीचे अध्यक्ष अजय त्यागी यांच्या नेतृत्वाखाली नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सेबीने कठोर पावले असून मोठ्या कंपन्यांचे मोठे गुंतवणूकदार तसेच प्रवर्तक यांना वेळोवेळी माहिती जाहीर करण्यास बंधनकारक केले आहे. पतमानांकन संस्था, प्रवर्तकांचे समभाग, लिक्विड फंड आणि स्वामित्त्व मूल्य याबाबतच्या सुधारणांचे संकेतही देण्यात आले आहे. शिवाय शेअर बाजारात नोंदणीकृत नसलेल्या कंपन्यांचे शेअर तारण ठेवून कर्ज उचलण्याबाबत कंपन्यांना निर्बंध घालण्यात आले आहेत. कारण एस्सेल समूहाने फंड कंपनीमार्फत सात हजार कोटी रुपयांचे कर्ज उचलले आहे.
एकूण शेअरच्या बाजारभांडवलापैकी 20 टक्क्य़ांपुढे शेअर तारण झाल्यास प्रवर्तकांना यापुढे सेबीला स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. तसेच म्युच्युअल फंडांना कोणत्याही एकाच क्षेत्र योजनांमध्ये 20 टक्क्य़ांपर्यंतच गुंतवणूक मुभा असेल. त्याचप्रमाणे लिक्विड फंडांना आता लिक्विड मालमत्तेत 20 टक्क्य़ांपर्यंतच गुंतवणूक करता येणार आहे.