“एनपीएस’ अधिक फायदेशीर
सातव्या वेतन आयोगाने सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रशासित करणाऱ्या “एनपीएस’ म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमधील गुंतवणुकीच्या नियमांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सचिवांच्या समितीची नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. सचिवांच्या समितीने या वर्षी आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार समितीच्या शिफारशींवर आधारित सुचविलेले बदल मंत्रिमंडळाने सहा डिसेंबर 2018 रोजी मंजूर केले होते. परंतु, विधानसभा व राज्यसभेच्या निवडणुकांमुळे अधिसूचना न निघाल्याने त्याची कार्यवाही झाली नव्हती. पण, ते बदल आता अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या अर्थसंकल्पात घोषित केले. या बदलामुळे आता “एनपीएस’मध्ये होणारी गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक आकर्षक बनली आहे. या योजनेतील बरीच गुंतवणूक म्युच्युअल फंड व शेअर्समध्ये केली जात असल्याने गुंतवणूकदारांना अधिक परतावा मिळण्याची शक्‍यता आहे.
सध्याच्या नियमांनुसार, निवृत्तीपश्‍चात “ऍन्युइटी’ (पेन्शन) खरेदीसाठी सक्तीने वापरल्या जाणाऱ्या एकूण जमा निधीच्या (कॉर्पस) 40 टक्के रकमेवर आधीपासूनच करसवलत आहे. वर्षभरानंतर जेव्हा व्याज आपल्या खात्यात जमा केले जाते तेव्हा ती व्याजाची रक्कम “”कॉर्पस”मध्ये समाविष्ट केली जात असल्याने “कॉर्पस’चा भाग समजली जाते. निवृत्तीच्या वेळी किंवा 65 वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरकारकडे राहणाऱ्या 40 टक्के रकमेच्या व्यतिरिक्त उर्वरित “कॉर्पस’च्या 60 टक्के रकमेपैकी 40 टक्के रक्कम करमुक्त आहे, तर 20 टक्के रक्कम करपात्र होती. आता नव्या नियमांनुसार, “कॉर्पस’ची परत मिळणारी संपूर्ण 60 टक्के “किटी’ करमुक्त असेल. यामुळे मुदतपूर्तीनंतर मिळणाऱ्या करमुक्त रकमेत भरीव वाढ होईल. थोडक्‍यात, ग्राहकाला परत मिळणारी सर्व रक्कम करमुक्त झाली आहे.
मुदतपूर्तीपूर्वी रक्कम मिळणार
सरकारने या योजनेच्या निधीतून मुदतपूर्तीपूर्वी रक्कम काढण्याचीही परवानगी दिली आहे. ग्राहकास आता “एनपीएस’अंतर्गत योजनेच्या कालावधीत स्वतः भरलेल्या योगदानाच्या रकमेतून 25 टक्के रकमेपेक्षा अधिक नसलेली आंशिक रक्कम तीन वेळा काढण्यास परवानगी दिली आहे. तथापि, ग्राहकांच्या टियर-2 खात्यातून पैसे काढण्यावर कोणतेही बंधन नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. ग्राहकांच्या अचानक उद्‌भवणाऱ्या आर्थिक गरजा लक्षात घेऊन ग्राहकांच्या अनिवार्य टियर-1 खात्यातून आंशिक पैसे काढण्याची सुविधा मिळविण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या किमान कालावधीची मर्यादा 10 वर्षांऐवजी 3 वर्षे केली गेली आहे. याखेरीस दोन आंशिक पैसे काढण्याच्या दरम्यान 5 वर्षांचे असणारे किमान बंधन आता काढून टाकण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने “एनपीएस’अंतर्गत केंद्र सरकारच्या पेन्शन फंड आणि गुंतवणुकीचा ढाचा यासंबंधीच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली होती. केंद्र सरकारच्या सदस्यांना आता खासगी क्षेत्रातील निवृत्तिवेतनासह निवृत्तिवेतन निधीची निवड करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ते वर्षातून एकदा त्यांचे पर्याय बदलू शकतात.
वरील बदलांमुळे आता “एनपीएस’मधील गुंतवणूक पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड, सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी, सरकारी भविष्यनिर्वाह निधीमधील गुंतवणुकीबरोबर समतुल्य होईल. मुदतीपश्‍चात मिळणारी 60 टक्के रक्कम व जमा होणाऱ्या व्याजासह ती पूर्णतः करमुक्त असेल. याबरोबरच या योजनेसाठी कलम 80 सीसीडीअंतर्गत असणारी 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त वजावटदेखील कायम राहणार असल्याने ही योजना अधिक आकर्षक ठरणार आहे. थोडक्‍यात, ही गुंतवणूक “ईईटी’ऐवजी “ईईई’ गटवारीत आता येत आहे, हे महत्त्वाचे!