सध्या बॅंकांच्या ठेवींवर; तसेच पोस्टाच्या योजनांतील गुंतवणुकीवर जास्तीत जास्त 7 ते 8 टक्‍क्‍यांपर्यंत व्याज मिळताना दिसते. पण यापेक्षा अधिक व्याज हवे असेल, तर थोडी जोखीम स्वीकारून “एनसीडी’ किंवा “कंपनी एफडी’चा पर्याय निवडता येऊ शकतो.
 
बिगर बॅंकिंग वित्तीय कंपन्यांना (एनबीएफसी) सध्या निधीचा तुटवडा जाणवत आहे. बॅंकांकडून होणारा अर्थपुरवठाही रोखला गेला आहे. अशा वेळी “एनसीडीं’चा मार्ग बऱ्याच कंपन्यांनी अवलंबिल्याचे दिसून येत आहे. अशा मार्गाने उभारलेल्या पैशांमुळे “एनबीएफसीं’कडील सध्याची निधीची चणचण दूर होऊ शकते. यानिमित्ताने त्यांचे कर्जपुस्तक वधारू शकते; शिवाय भांडवली पर्याप्ततेचे प्रमाणही (सीएआर) सुधारण्यास मदत होऊ शकते. 
 
“एनसीडीं’
विशेषतः गेल्या महिन्यापासून अशा एनसीडी इश्‍यूंना सुरवात झाली आणि या महिन्यात तर पाऊसच पडायला लागला आहे. विशेष म्हणजे गुंतवणूकदारांचा त्याला चांगला प्रतिसाद मिळण्याची शक्‍यता जाणवत आहे. कारण शेअर्स आणि म्युच्युअल फंडातून सध्या चांगला परतावा दिसत नसल्याने बरेच गुंतवणूकदार पुन्हा पारंपरिक निश्‍चित उत्पन्नाच्या पर्यायाच्या शोधात आहेत. त्यातच रिझर्व्ह बॅंकेने या वर्षात सलग चारवेळा मिळून आपल्या रेपो दरात 1.10 टक्‍क्‍यांची कपात केली आहे, त्यामुळे एफडींवरील व्याजदरही कमी होण्याची दाट शक्‍यता आहे. अशावेळी जर कोणी बॅंकेच्या एफडीपेक्षा जास्त परतावा देत असेल तर त्याकडे छोटे गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. याद्वारे गुंतवणूकदारांच्या मानसिकतेत सध्या बदल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. 
“एनबीएफसीं’कडून महिन्याभरात आलेल्या “एनसीडी इश्‍यूं’मध्ये दिल्या जात असलेल्या आकर्षक व्याजदरामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता दिसत आहे; पण हे इश्‍यू गुंतवणुकीसाठी कसे आहेत आणि त्यात गुंतवणूक करण्याआधी कोणत्या गोष्टी तपासल्या गेल्या पाहिजेत, हे आताच जाणून घेणे गरजेचे आहे. 
 
“एनसीडी’ म्हणजे काय? 
नॉन कन्व्हर्टिबल डिबेंचर म्हणजे अपरिवर्तनीय कर्जरोखे. या कर्जरोख्यांचे कंपनीच्या शेअरमध्ये रूपांतर होत नसते. दुसऱ्या भाषेत त्यांचे स्वरूप बॉंड्‌ससारखे असते. त्यातील गुंतवणुकीवर निश्‍चित दराने व्याजाच्या रूपात परतावा मिळत असतो. अशा डिबेंचरची शेअर बाजारात नोंदणी केली जात असते. त्यामुळे मुदतीपूर्वी त्यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग गुंतवणूकदारांना उपलब्ध असतो. परंतु, शेअर्सच्या तुलनेत एनसीडी किंवा बॉंडचे व्यवहार कमी होतात, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. जोपर्यंत तुमच्या नावावर हे डिबेंचर असतात, तोपर्यंत तुम्हाला त्याचे व्याज मिळते, तुम्ही जेव्हा ते दुसऱ्याला विकता, तेव्हा पुढील काळाचे व्याज नव्या गुंतवणूकदाराला मिळते. आजकाल हे डिबेंचर “डी-मॅट’ स्वरूपातच दिले जात आहेत, त्यामुळे सध्याच्या नियमानुसार त्यातून उद्‌गम करकपात (टीडीएस) केली जात नाही. मात्र, त्यांचे व्याज करपात्र असते, हे लक्षात ठेवायला हवे. 
 
कोणत्याही “एनसीडी इश्‍यू’साठी अर्ज करण्यापूर्वी केवळ व्याजदराला भुलून न जाता, हे डिबेंचर सिक्‍युअर्ड किंवा अनसिक्‍युअर्ड अशा कोणत्या प्रकारात मोडणारे आहेत, संबंधित कंपनीची आर्थिक स्थिती, त्यांच्या कामकाजाचे स्वरूप, कर्जवाटपाचा प्रकार, त्याला असलेले भवितव्य आणि सुरक्षिततेबद्दल दिले जाणारे “रेटिंग’ आदी गोष्टी तपासून पाहिल्या पाहिजेत आणि मगच या गुंतवणूक करावी .  सध्याचे “रेटिंग’ हे त्या-त्या डिबेंचर इश्‍यूसाठी असते. कंपनीच्या परिस्थितीनुसार त्यात बदल होऊ शकतो. त्याचा परिणाम संबंधित डिबेंचरच्या बाजारमूल्यावरही होऊ शकतो. 
“प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य’ या तत्त्वावर या एनसीडींचे वाटप होत असते, त्यामुळे प्रारंभीच्या दिवसांत अर्ज करणाऱ्यांना हे डिबेंचर मिळण्याची शक्‍यता अधिक असते, हे लक्षात घ्यावे. 
सध्याच्या बाजारातील एनसीडी इश्‍यू 
कंपनी                                 रेटिंग                  व्याजदर 
 
श्रीराम ट्रान्स्पोर्ट फायनान्स    एएप्लस          9.12 ते 9.70 टक्के 
इंडिया इन्फोलाइन फायनान्स  एए               9.50 ते 10 टक्के 
जेएम फायनान्शियल प्रॉडक्‍ट्‌स एए             9.85 ते 10.30 टक्के 
टाटा कॅपिटल फायनान्शियल  एएए             8.45 ते 8.85 टक्के 

अभिप्राय द्या!

Close Menu