देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी सरकारने उचललेले पाऊल ‘खूपच तोकडे आणि उशिरा घेतलेला निर्णय’ असल्याचे फीच या जागतिक पातळीवरील गुंतवणूक सल्लागार आणि पतमानांकन संस्थेने म्हटले आहे. महत्वाचे म्हणजे, वाहन आणि पायाभूत सुविधांवरील सरकारी खर्च वाढविणे आणि वस्तू व सेवा करावरील (जीएसटी) परतावा लवकर मिळावा यासाठी ज्या उपाययोजना राबविल्या आहेत त्यापेक्षा बिगर वित्तीय संस्थांकडील (एनबीएफसी) पैशांची तरलता वाढावी (लिक्विडीटी) यासाठी घेतलेला निर्णय फायद्याचा ठरला असता असे देखील फिचने म्हटले आहे.
 
23 ऑगस्ट रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी केलेल्या तीन टप्प्यातील उपाययोजनांचा भाग म्हणून सार्वजनिक बँक आणि वाहन उद्योग सावरण्यासाठी ‘पॅकेज’ जाहीर केले होते. मात्र, वाहन उद्योगासाठी सरकारने योजलेल्या उपाययोजनांना खूप उशीर झाला असून वाहन विक्रीत अगोदरच मोठ्या प्रमाणात घसरण झाली असून नजीकच्या काळात ती सावरण्यासाठी वेळ लागेल असे फिचने म्हटले आहे. त्याचबरोबर, चालू वर्षी वाहन विक्रीत 11.8 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता वर्तविली आहे.

अभिप्राय द्या!