काय आहेत हे बदल, ते आपण आज जाणून घेऊया.
१) बॅंकेतून काढलेली रोख रक्कम – कोणत्याही सहकारी, इतर बॅंकेतून, टपाल कार्यालयातून (पोस्ट ऑफिस) एक एप्रिल २०१९ नंतर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढल्यास कलम १९४ एन अंतर्गत ती दोन टक्के उद्गम करकपातीस (टीडीएस) पात्र ठरणार आहे. एका वेळेस जर अशी रक्कम काढली, तर ती ‘टीडीएस’ला पात्र ठरेल, असा काहींचा समज झाला होता. त्यावर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर, एक कोटी रुपयांची कमाल रक्कम मर्यादा एका वर्षासाठी असल्याचा खुलासा केल्याने रोख व्यवहार करण्यावर नियंत्रणे येणार आहेत. काही अर्थतज्ज्ञांनी जर पाच जुलै रोजी अर्थसंकल्प सादर झाला असेल, तर एक एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी कशी होईल, असे विचार मांडले होते. त्यावर प्राप्तिकर कायद्यातील वर्ष एक एप्रिलपासून सुरू होत असल्याने ‘टीडीएस’ची मर्यादा एक एप्रिलपासूनच धरली जाणार आहे, असा स्पष्ट खुलासा करण्यात आला आहे. त्यामुळे येथून पुढे वर्षभरात जर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम काढलेली असल्यास, त्यापुढील प्रत्येक रोख रक्कम बॅंकेतून काढण्यावर दोन टक्के ‘टीडीएस’ होणार आहे.
२) विवरणपत्र भरण्यासाठी ‘आधार’चा आधार – यंदाच्या वर्षी अर्थमंत्र्यांनी एक जबरदस्त आर्थिक गुगली टाकला आहे. एका आर्थिक वर्षात एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक वीजदेयक दिल्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. हा खर्च एका आर्थिक वर्षात धरला जाणार आहे. त्यामुळे हजारो नवे करदाते निर्माण होणार आहेत. यात सर्वांत महत्त्वाचा सामील होणारा वर्ग म्हणजे धनाढ्य शेतकरीवर्ग. ज्या शेतकऱ्यांचे वार्षिक विजेचे देयक एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक झाले असेल, तर त्यांना उत्पन्न करपात्र असो वा नसो विवरणपत्र भरावेच लागेल. या मुख्य कारणासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे ‘पॅन’ नसेल, त्यांना आधार क्रमांकाचा आधार देऊन विवरणपत्र भरण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. अशा करदात्यांना अर्ज न करता प्राप्तिकर विभागाने ‘पॅन’ देण्याची व्यवस्था केली आहे.
३) व्यावसायिकांना देण्यात येणाऱ्या रकमा – व्यक्ती किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) पद्धतीने एका आर्थिक वर्षात कोणत्याही ठेकेदारास वा व्यावसायिकास त्याने केलेल्या कामाबद्दल वा सेवेबद्दल ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम कमिशन, ब्रोकरेज वा सेवाशुल्क स्वरूपात दिल्यास त्यांना देण्यात येणाऱ्या रकमेतून आता कलम १९४ एम अंतर्गत पाच टक्के उद्गम करकपात करावी लागणार आहे. या ठेकेदार व व्यावसायिकांमध्ये लग्न समारंभासाठीचे केटरर व इतर ठेकेदारांना दिलेली रक्कम, रेडिओ किंवा टीव्हीवर दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती, खेळाडू, अम्पायर, रेफरी, कॉमेंटेटर, कोच, फिजिओथेरपिस्ट यांना दिली जाणारी रक्कम, वकील, आर्किटेक्‍ट, गृहसजावटकार आदींना देण्यात येणाऱ्या शुल्काचा समावेश आहे. यासाठी ‘टॅन’ची गरज नसून, कापलेली रक्कम पुढील महिन्याच्या शेवटच्या तारखेच्या आत भरण्याचे बंधन आहे.
४) पन्नास हजार रुपयांच्या वरील व्यवहारांची माहिती देण्याचे बंधन – सर्व बॅंका व वित्तीय संस्थांना ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या वित्तीय व्यवहारांची माहिती प्राप्तिकर खात्याला देणे बंधनकारक होते. नव्या बदलानुसार, करदात्याच्या खात्यांची अपेक्षित विहीत वित्तीय माहिती देण्याचे बंधन घातल्याने प्राप्तिकर अधिकाऱ्यास छोट्या-छोट्या रकमेचेदेखील अनुपालन विवरणपत्रात झाले आहे, की नाही याची तपासणी करता येणार आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त वाढेल.
५) आयुर्विमा नसणाऱ्या पॉलिसी – कलम १९४ डीए अंतर्गत सध्या कोणत्याही विमा पॉलिसीची परतीची रक्कम कलम १०(१०डी) अंतर्गत करमुक्त नसेल, तर पॉलिसीच्या रकमेच्या एक टक्का रक्कम उद्गम करकपात केली जाते. यामुळे विमेदाराने भरलेल्या हप्त्यावरदेखील ही करकपात करावी लागत होती. आता नव्या बदलानुसार, पॉलिसीच्या परतीच्या रकमेतून एकूण भरलेल्या हप्त्यांची रक्कम वजा झाल्यानंतर उर्वरित रकमेवर पाच टक्के उद्गम करकपात होणार आहे. या बदलामुळे प्राप्तिकरदात्याने विवरणपत्रात दाखविलेली रक्कम (जे त्याचे उत्पन्न धरले जाणार आहे) तपासणे शक्‍य होणार आहे व पूर्वी सर्वच रकमेवर करकपात होण्याचा अन्याय दूर होणार आहे.
६) घर खरेदीबरोबर येणाऱ्या अतिरिक्त सुविधा – सध्या ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे घर घेतल्यास खरेदीदारास एक टक्का उद्गम करकपातीची रक्कम ही विक्रेत्याला देण्यात येणाऱ्या रकमेतून कापून देणे अपेक्षित असते व कापलेली रक्कम विहित चलनाद्वारे सरकारी खजिन्यात भरणे आवश्‍यक मानले होते. या खरेदीत घराचे पार्किंग चार्जेस, मेंटेनन्स चार्जेस, आगाऊ दिलेल्या रकमा, सोसायटी हस्तांतर शुल्क, क्‍लब मेंबरशिप शुल्क, कार पार्किंगसाठी खरेदी केलेली जागा, वीज व पाणी देण्यासाठी दिलेली रक्कम, अंतर्गत सजावट आदी सुविधांसाठी दिलेल्या रकमेचा समावेश नव्हता. आता अशा घरखरेदीच्या रकमेत याही बाबी समाविष्ट केल्याने त्यावरही उद्गम करकपात करावी लागणार आहे.
७) अवैध ‘पॅन’ – जुलैअगोदर झालेल्या अर्थसंकल्पातील बदलानुसार, ज्या ‘पॅन’ची संलग्नता विवक्षित तारखेच्या आत आधार क्रमांकाशी केली नसेल, तर ते ‘पॅन’ अवैध मानले जाणार होते व संबंधित करदात्याला कधी ‘पॅन’च मिळाला नव्हता, असे गृहीत धरण्यात येणार होते. तथापि, या ‘पॅन’वर झालेल्या पूर्वीच्या व्यवहारांना वैधता देण्यासाठी हे ‘पॅन’ आता ‘अवैध’ मानण्याऐवजी ‘निष्क्रिय’ मानण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या ‘पॅन’वर केलेले सर्व व्यवहार वैध ठरणार आहेत. त्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळणार आहे.