गृहनिर्माण क्षेत्रासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या बुस्टर प्लॅनमुळे या क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊन त्याचा लाभ असंख्य कंपन्यांना होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने गृहनिर्माण क्षेत्राला 25,000 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी यासंदर्भातील घोषणा केली आहे. सरकारने यासाठी अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंडाची (एआयएफ) घोषणा केली आहे.
या फंडाद्वारे सरकारने 10,000 कोटी रुपयांच्या मदतीचा पहिला हफ्ता जाहीर केला आहे. या विशेष पॅकेजसाठी सरकारने एलआयसी, स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया आणि इतर काही वित्तीय संस्थाचे सहकार्य घेतले आहे. त्यातून 25,000 कोटी रुपयांचा निधी उभा केला जाणार आहे. सध्या देशात 1,600 पेक्षा जास्त गृहनिर्माण प्रकल्प रखडले असून त्यातून 4.58 घरांचे बांधकाम अडकले आहे.
 
जर या निर्णयाची अंमलबजावणी चांगल्या रितीने झाली तर याचा फायदा फक्त गृहनिर्माण क्षेत्रालाच नाही तर इतर संबंधित सहा क्षेत्रांना आणि त्यातील असंख्य कंपन्यांच्या शेअरलासुद्धा होईल असे या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर तज्ज्ञांना वाटते आहे. 
 
रिअल इस्टेटच्या क्षेत्रात ओबेरॉय रिअॅल्टी, गोदरेद प्रॉपर्टीज, सनटेक रिअॅल्टी, सोभा या गृहनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांना तर एचडीएफसीसारख्या वित्तीय कंपन्यांदेखील या निर्णयाचा लाभ होणार असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्याशिवाय एशियन पेंट्स, कजारिया सेरॅमिक्स, पिडीलाईट इंडस्ट्रीज, रॅमको सिमेंट, श्री सिमेंट, पिरामल एंटरप्राईझेस, एल अॅंड टी फायनान्स, जेएम फायनान्शियल, एडलवाईस या कंपन्यांना याचा लाभ होईल. येस बॅंक, इंड्सइंड बॅंक यासारख्या बॅंकांनादेखील याचा लाभ होण्याची शक्यता तज्ज्ञ वर्तवत आहेत. 
 
गृहनिर्माण क्षेत्रातील डीएलएफ, इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स, डीएचएफल, यांनाही याचा लाभ होईल असे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
 
सध्या मुंबईत 87,575 सदनिका, नवी मुंबईत 52,517 सदनिका, ठाण्यात 1,34,382 सदनिका, पुण्यात 1,08,138 सदनिका किंवा घरे ग्राहकांच्या प्रतिक्षेत आहेत.

अभिप्राय द्या!

Close Menu