सिक्युरिटिज अॅंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने (सेबी) कार्व्ही स्टॉक ब्रोकिंग लि.च्या संदर्भात उचललेल्या तात्काळ पावलांमुळे कार्व्हीच्या ग्राहकांना मोठाच दिलासा मिळाला आहे. एनएसई आणि बीएसईने कार्व्हीचे लायसन्स रद्द केले आहे. कार्व्हीवर एनएसई आणि बीएसईने व्यवहारा करण्यास बंदी घातल्यानंतर हजारो ग्राहकांचे शेअर कार्व्हीतील खात्यात अडकून पडले होते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेच वातावरण निर्माण झाले होते. 
 
मात्र सेबीने उचललेल्या तात्काळ पावलांमुळे जवळपास 83,000 गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर परत मिळाले आहेत. कार्व्हीने ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय या शेअरचे व्यवहार केल्याचा आरोप सेबीकडून करण्यात आला आहे. नॅशनल सिक्युरिटिज डिपॉझिटरी लि.ने (एनएसडीएल) तत्परता दाखवत उचललेल्या शेअर हस्तांतरणामुळे जवळपास 90 टक्के गुंतवणूकदारांना त्यांचे शेअर परत मिळाले असल्याची माहिती समोर आली आहे. सेबीच्या सूचनांप्रमाणे आणि एनएसईच्या निगराणीखाली ही प्रक्रिया पार पाडण्यात आली आहे. 
 
उर्वरित ग्राहकांदेखील यासंदर्भातील प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर त्यांचे शेअर परत मिळणार आहेत. कार्व्हीने 95,000 ग्राहकांच्या डिमॅट खात्यातील एकूण 2,300 कोटी रुपयांच्या मूल्याचे शेअर वित्तसंस्थांकडे तारण ठेवत 600 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. या 95,000 ग्राहकांपैकी जवळपास 83,000 ग्राहकांचे शेअर परत मिळाले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते सेबीच्या तत्परतेमुळे पीएमसी बॅंक प्रकरणात निर्माण झालेली परिस्थिती टाळता आली आहे.
 
 
आज एनएसई आणि बीएसई या दोन्ही संस्थांनी कार्व्हीवर बंदी घातली आहे. त्यामुळे कार्व्हीला आता कोणताही व्यवहार करता येणार नाही. याआधी आपल्या 22 नोव्हेंबरच्या आदेशात सेबीने कार्व्हीला कोणत्याही स्वरुपाचे ब्रोकिंग व्यवहार करण्यास मनाई केली होती. ग्राहकांच्या खात्यांचा वापर करून 2,000 कोटी रुपयांचे गैरव्यवहार केल्याचा आरोप कार्व्ही ब्रोकिंगवर आहे. सध्या या प्रकरणाची तपास सेबीकडून केला जातो आहे. कार्व्हीने 95,000 ग्राहकांच्या 2,300 कोटी रुपयांच्या शेअरचे ग्राहकांच्या परवानगीविना परस्पर हस्तांतरण करून गैरव्यवहार केला असल्याचे सेबीने म्हटले आहे.

अभिप्राय द्या!

Close Menu