एलआयसी, एसबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा या तीन भागधारकांना युटीआय एसेट मॅनेजमेंट कंपनीतील हिस्सा कमी करण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत. सार्वजिन क्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या तीनही कंपनींची युटीआय म्युच्युअल फंडात 18.25 टक्क्यांपेक्षा जास्त भागीदारी आहे. त्यामुळे सेबीच्या नियमानुसार 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत या कंपन्यांना आपला हिस्सा दहा टक्क्यांच्या खाली आणण्याचे आदेश सेबीने दिले आहेत.
सेबी नियमांनुसार कोणत्याही एका भागधारकाला फंड हाऊसमध्ये 10 टक्क्यांहून अधिक भागभांडवल ठेवण्याची परवानगी नाही. आर्थिक हितसंबंधांमुळे संघर्ष होऊन कंपनीवर परिणाम होऊ नये म्हणून 2018 मध्ये सेबीने या मर्यादा आणल्या आहेत. त्यानुसार वरील तीनही कंपन्यांना या अगोदर देखील हिस्सेदारी कमी करण्यासंदर्भात सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र कंपन्यांनी याला प्रतिसाद दिला नाही. परिणामी सेबीने नोटीस काढून 31 डिसेंबर 2020 पर्यंत नियमांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अन्यथा 31 डिसेंबर 2020 नंतर या कंपन्यांना युटीआय म्युच्युअल फंडात 9.99 टक्क्यांवरील कोणताही आर्थिक तसेच मताचा अधिकार मिळणार नाही.