ठरलेल्या मुदतीत बांधकाम व्यावसायिकाकडून प्रकल्प पूर्ण न झाल्यास ग्राहकाला मुद्दल (प्रिन्सिपल) परत मिळणारी योजना स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (एसबीआय) सादर केली आहे. जे ग्राहक एसबीआयकडून गृहकर्ज घेतील त्यांना ही योजना लागू असेल. ज्या अपार्टमेंट प्रकल्पात एसबीआय एकमेव कर्जदार बँक असेल त्यांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
मरगळलेल्या बांधकाम क्षेत्राला उत्साहित करण्यासाठी तसेच ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्यासाठी ही योजना आणली असल्याचे एसबीआयचे अध्यक्ष रजनीश कुमार यांनी म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकाला कुठलेही अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. कर्ज घेताना सर्वसामान्य ग्राहकाला जो व्याजदर लागू असेल त्याच व्याजदरात ही योजना देखील असणार आहे. मात्र यासाठी विकासकाला आपला प्रकल्प ‘रिअल इस्टेट रेग्युलेशन डेव्हलपमेंट ऍक्‍ट 2016’ (रेरा) अंतर्गत नोंदणी करावा लागणार आहे.