म्युच्युअल फंडाकडून केवळ लाभांशावर १० टक्के ‘टीडीएस’ कापला जाईल, मात्र म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीतील भांडवली नफ्यावर ‘टीडीएस’ आकारला जाणार नाही, असे कर मंडळाने स्पष्ट केले आहे. ज्यावेळी गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडावर ५००० रुपयांहून अधिक लाभांश उत्पन्न मिळवेल, तेव्हा त्याला १० टक्के ‘टीडीएस’ द्यावा लागेल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
दरम्यान, लाभांश वितरण कर रद्द केल्यामुळे, सरकारचा दरवर्षी २५ हजार कोटी रुपयांचा महसूल बुडण्याची शक्यता आहे. सध्या कंपन्यांना आपल्या नफ्यावर कर देतानाचा, आपल्या समभागधारकांना दिलेल्या लाभांशावर देखील १५ टक्के दराने DDT आणि अधिभार व उपकर देखील द्यावा लागतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांवर कराचा बोजा वाढतो. विशेषतः जेव्हा DDTच्या दरांहून कमी कर द्यावा लागतो आणि लाभांश उत्पनाला त्यांचे उत्पन्न म्हणून मोजले जाते तेव्हा गुंतवणूकदारांचे नुकसान होते. हे टाळण्यासाठी DDT कर रद्द करण्यात आला आहे.