घरांची खरेदी करताना बिल्डर लोकांची सद्दी संपविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात ” रेरा ” हा कायदा १मे २०१७ पासून लागू झाला आहे . याचा फायदा घर खरेदी करण्यार्या सामान्य ग्राहकांना होणारआहे. बिल्डरने विहित मुदतीत ताबा न दिल्यास खरेदीदाराला कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा २ % जास्त व्याज देणे बिल्डर वर बंधनकारक केले आहे . आतापर्यंत ८००हुन अधिक विकासकांनी आपली या कायद्यान्वये नोंदणी सुद्धा केली. आदर्श करारनाम्यानुसार करार करणे बंधनकारक असून बिल्डरला ३०% रक्कम करारनाम्याच्या वेळी घेता येऊ शकते . महारेरा च्या संकेतस्थळावर ४५००० लोकांनी भेट दिलीआहे !! ग्राहकांनी जागरूक राहून आपले हक्क मिळवलेच पाहिजेत असा यामागचा हेतू आहे !! महारेरा चे नियम गौतम चटर्जी यांच्यातर्फे केले जात आहेत .

राज्य सरकारने रिअल इस्टेट रेग्युलेशन ऍण्ड डेव्हलपमेंट ऍक्‍ट (रेरा) कायदा लागू केला असला, तरी सध्या सुरू असलेल्या बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी व्यावसायिकांना परवानगी आहे. मात्र, त्यासाठी तीन महिन्यांची म्हणजेच 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. अशा प्रकल्पांतील सदनिकांची विक्रीही करता येईल, असे महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियंत्रण प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.

अभिप्राय द्या!

Close Menu