मूळच्या अमेरिकेच्या फ्रँकलिन टेम्पल्टन म्युच्युअल फंडाने भारतातील सहा डेट फंड बंद करण्याची नुकतीच घोषणा केली. त्यामुळे म्युच्युअल फंडांमधील रोख तरलतेचे प्रमाण कमी झाल्याची भीती गुंतवणूकदारांमध्ये पसरली होती. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी म्युच्युअल फंडांसाठी एका कर्ज योजनेची घोषणा केली; जेणेकरून उद्योगातील तरलतेच्या संकटावर मात करता येणे सोपे होईल.
रिझर्व्ह बँकेकडून म्युच्युअल फंडांना देण्यात येणारी ही सवलत २७ एप्रिलपासून ११ मे २०२० पर्यंतच अंमलात येणार आहे. तत्पूर्वी जर निर्धारित फंडातील रक्कम संपली, तर ही योजना संपुष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार सध्या बाजाराची स्थिती पाहता वेळ आणि रकमेची समीक्षा करण्यात येईल. करोना विषाणूच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे बाजारातील अस्थिरता वाढल्याचेही निरीक्षण रिझर्व्ह बँकेने नोंदवले आहे. त्यामुळेच म्युच्युअल फंडांवरील तरलतेचा दबाव वाढला आहे. हा दबाव कमी करण्यासाठी ५०,००० कोटी रुपये म्युच्युअल फंडांना विशेष तरलता सुविधा म्हणून देण्यात येईल .