लॉकडाउनच्या पार्श्वभूमीवर म्युच्युअल फंड व्यवसायात रोख तरलतेचा अभाव दिसून येत होता. त्यानंतर फ्रँकलिन टेम्पल्टन या अमेरिकी कंपनीने आपल्या सहा डेट योजना अचानक बंद केल्याने गुंतवणूकदारांमध्ये कमालीची घबराट परसली. लॉकडाउनचा कालावधी लांबल्यास फंड व्यवसायासह आपली गुंतवणूकही धोक्यात येईल अशी भावना गुंतवणूकदारांमध्ये निर्माण झाली होती. यामुळे रिझर्व्ह बँकेने तातडीने हस्तक्षेप करून फंड व्यवसायातील तरलतेसाठी एक विशेष निधी योजना घोषित केली. यानुसार फंड परताव्यांसाठी (रीडम्प्शन) आरबीआयने बँकांना ५० हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी दिला. यानंतर फंडांमधील विशेषत: अतिजोखमीच्या फंडांतून पैसे काढून घेण्याच्या प्रमाणात तब्बल ८१.५ टक्के घट झाली, अशी माहिती अॅम्फीचे अध्यक्ष नीलेश शहा यांनी दिली.

फ्रँकलिन टेम्पल्टनच्या प्रकरणानंतर २४ एप्रिलला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांवर असणारे रीडम्प्शन २७ एप्रिलला ४,२९४ कोटी रुपयांवर पोहोचले. मात्र त्यानंतर म्हणजे आरबीआयच्या उपयायोजनेनंतर हे प्रमाण कमी होत गेले. २८, २९ आणि ३० एप्रिलला फंड रीडम्प्शनचा आकडा अनुक्रमे १,८४७ कोटी, १,२५१ कोटी व ७९३ कोटी रुपयांवर मर्यादित राहिला, असे शहा यांनी सांगितले.

अभिप्राय द्या!