रिझर्व्ह बँकेने महिनाभरापूर्वी 7.75 टक्के व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड्‌स बंद केले होते. त्याच्या जागी आता एक जुलै 2020 पासून ‘फ्लोटिंग’ व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड्‌स 2020 (टॅक्‍सेबल) बाजारात येणार आहेत.
सुधारित स्वरुपातील बाँड्‌सदेखील सात वर्षे मुदतीचे असतील आणि त्याचा व्याजदर दर सहा महिन्यांनी (रिसेट) ठरविला जाणार आहे. यासाठी प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राच्या (एनएससी) व्याजदरापेक्षा 0.35 टक्‍क्‍यांनी अधिक व्याजदर ठेवला जाणार आहे. 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2020 या पहिल्या सहामाहीसाठी तो 7.15 टक्के जाहीर केला गेला आहे. त्या पुढे तो दर सहा-सहा महिन्यांनी बदलला जाऊ शकतो.
रिझर्व्ह बॅंकेने या नव्या बाँड्‌सची घोषणा एका अधिसूचनेद्वारे केली आहे.
निवासी भारतीय व हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) यांना यात गुंतवणूक करता येणार आहे. किमान एक हजार रुपये आणि त्यानंतर एक हजाराच्या पटीत कितीही गुंतवणूक करता येणार आहे. रोखीने जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीसाठी चेक, ड्राफ्ट वा इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रान्स्फर पद्धतीचा वापर करावा लागणार आहे. नव्या बाँड्‌समध्ये फक्त नॉन-क्‍युम्युलेटिव्ह पर्यायाद्वारे सहामाही व्याज दिले जाणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंतचे व्याज 1 जानेवारीला आणि 30 जूनपर्यंतचे व्याज 1 जुलैला दिले जाणार आहे. व्याजाचे उत्पन्न करपात्र असेल.
स्टेट बँकेसह इतर राष्ट्रीयीकृत बँका, आयडीबीआय बँक, काही खासगी बँकांच्या माध्यमातून त्याची विक्री केली जाणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने महिनाभरापूर्वी 7.75 टक्के व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड्‌स बंद केले होते. त्याच्या जागी आता एक जुलै 2020 पासून ‘फ्लोटिंग’ व्याजदराचे सेव्हिंग्ज बाँड्‌स 2020 (टॅक्‍सेबल) बाजारात येणार आहेत.
सुधारित स्वरुपातील बाँड्‌सदेखील सात वर्षे मुदतीचे असतील आणि त्याचा व्याजदर दर सहा महिन्यांनी (रिसेट) ठरविला जाणार आहे. यासाठी प्रचलित राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राच्या (एनएससी) व्याजदरापेक्षा 0.35 टक्‍क्‍यांनी अधिक व्याजदर ठेवला जाणार आहे. 1 जुलै ते 31 डिसेंबर 2020 या पहिल्या सहामाहीसाठी तो 7.15 टक्के जाहीर केला गेला आहे. त्या पुढे तो दर सहा-सहा महिन्यांनी बदलला जाऊ शकतो.
रिझर्व्ह बॅंकेने या नव्या बाँड्‌सची घोषणा एका अधिसूचनेद्वारे केली आहे.
निवासी भारतीय व हिंदू अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) यांना यात गुंतवणूक करता येणार आहे. किमान एक हजार रुपये आणि त्यानंतर एक हजाराच्या पटीत कितीही गुंतवणूक करता येणार आहे. रोखीने जास्तीत जास्त 20 हजार रुपये आणि त्यापेक्षा अधिक गुंतवणुकीसाठी चेक, ड्राफ्ट वा इलेक्‍ट्रॉनिक ट्रान्स्फर पद्धतीचा वापर करावा लागणार आहे. नव्या बाँड्‌समध्ये फक्त नॉन-क्‍युम्युलेटिव्ह पर्यायाद्वारे सहामाही व्याज दिले जाणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंतचे व्याज 1 जानेवारीला आणि 30 जूनपर्यंतचे व्याज 1 जुलैला दिले जाणार आहे. व्याजाचे उत्पन्न करपात्र असेल.
स्टेट बँकेसह इतर राष्ट्रीयीकृत बँका, आयडीबीआय बँक, काही खासगी बँकांच्या माध्यमातून त्याची विक्री केली जाणार आहे.