रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशानंतर मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने कर्जवसुलीला स्थगिती दिली होती. त्याला नंतर मुदतवाढ देण्यात आली. त्यानुसार १ जून ते ३१ ऑगस्टपर्यंत म्हणजेच जून, जुलै आणि ऑॅगस्ट असे तीन महिने कर्जदारांची कर्जहप्त्यामधून तात्पुरती सुटका झाली. मात्र सोमवारी ३१ आॅगस्ट रोजी हा कालावधी देखील पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे मंगळवारपासून बँका आणि वित्त संस्थांना कर्जाचे हप्ते वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
दरम्यान, थकीत कर्जहप्त्यांच्या व्याजवरुन सध्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. त्यामुळे ही सवलत पुढे वाढवावी की नाही याबाबत अद्याप केंद्र सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेने कर्जांच्या हप्तेस्थगितीला किंवा कर्जहप्ते लांबणीवर टाकण्याला (EMI Moratorium)आणखी मुदतवाढ देऊ नये, अशी मागणी बँकिंग क्षेत्रातून होत आहे. या सुविधेचा गैरफायदा कर्जाचे हप्ते फेडू शकणारे लोक उठवत आहेत, ज्यामुळे वित्त क्षेत्राचे मोठे नुकसान होत आहे.