करोना आणि टाळेबंदीत निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून कर्जदारांना तात्पुरता दिलासा देणाऱ्या केंद्र सरकारने आज गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात मोठं वक्तव्य केले आहे. सहा महिने कर्जहप्ते भरण्यापासून कर्जदारांनी सुटका झाली असली तरी त्यांना त्यावर विलंबित शुल्क म्हणून व्याज द्यावे लागेल, अशी भूमिका सरकारने घेतली आहे.आता या प्रकरणी १० सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

Leave a Reply