दोन आठवड्यानंतर संसदेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात केंद्र सरकार १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. यंदा अर्थसंकल्पावर करोनाचा प्रभाव राहणार आहे. करोना संकटामुळे झालेली आर्थिक हानी भरून काढण्याच्या दृष्टीने सरकार काटकसरीचा अर्थसंकल्प सादर करेल. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात कर सवलती मिळण्याची शक्यता धूसर असल्याचा अंदाज जाणकारांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने कर संरचनेत बदल केला होता. त्याचबरोबर कर वजावटी आणि सवलतीशिवाय एक नवी कर संरचना जाहीर केली होती. यंदा मात्र करदात्यांच्या पदरी निराशा पडण्याची शक्यता आहे.

बजेटमध्ये करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच कर वजावटीबाबत काही घोषणा होण्याची शक्यता धूसर असल्याचे कर सल्लागारांचे मत आहे. गेल्या वर्षी सरकारने करदात्यांचा नवीन सुटसुटीत कर संरचना सादर केली होती. त्यात वार्षिक ५ ते ७.५ लाखांचे उत्पन्न असणाऱ्या करदात्यांना १० टक्के कर लागू करण्यात आला होता. तर ५ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.

अभिप्राय द्या!