डीएचएफएल च्या मुदत ठेवींमध्ये पैसै गुंतविणाऱ्यांनी बुडत्या कंपनीला तारण्याच्या प्रस्तावांना फेटाळून लावले आहे.

कर्जदाता समितीने डीएचएफएलसाठी पिरामल समूहाच्या ३२,७५० कोटी रुपयांच्या बोलीला नुकतीच अनुकूलता दाखविली आहे. तथापि ठेवीदारांचा संपूर्ण पैसा परतफेड अमान्य करणारा पिरामल समूहाचा प्रस्तावही ठेवीदारांनी नामंजूर केला आहे.

आयुष्यभराची पूंजी डीएचएफएलच्या मुदत ठेवींमध्ये गुंतविणारे हजारोच्या घरात ठेवीदार असून, जून २०१९ पासून त्यांना या ठेवींवर एक रुपयाचाही परतावा मिळालेला नाही. दिवाळखोरी प्रक्रियेनुसार, गुंतवणूकदारांकडून सादर झालेल्या आराखडय़ानुरूप ठेवीदारांच्या पैशाला लक्षणीय स्वरूपात कात्री लागण्याची शक्यता आहे. सूत्रांकडून उपल्ध माहितीनुसार, मुदत ठेवीतील गुंतवणूकदारांना ५,३७५ कोटी रुपयांच्या मंजूर दाव्यांपैकी, १,२४१ कोटी रुपयेच मिळू शकतील.

मुदत ठेवीदारांच्या वतीने प्रमुख याचिकादार विनय कुमार मित्तल यांनी, धनकोंच्या वर्गाचा एक घटक म्हणून ठेवीदार हे कंपनीसंबंधीचे वियोजन प्रस्ताव हे १०० टक्के नाकारत असल्याचे न्यायाधिकरणापुढे स्पष्ट केले आहे. पैशाच्या पुरेपूर परतफेडीसंबंधी प्रस्तावात योग्य ती दखल घेतली गेली नसल्याचे हे प्रकरण राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण अर्थात ‘एनसीएलटी’पुढेही ठेवीदारांकडून मांडले जाणार आहे. डीएचएफएलसंबंधाने एनसीएलटीची पुढील सुनावणी बुधवारी, २० जानेवारीला नियोजित आहे.

‘डीएचएफएल’कडून जुलै २०१९ अखेर उपलब्ध तपशिलावरून एकूण ८३,८७३ कोटी रुपयांच्या घरात देणी थकली आहेत. वेगवेगळ्या बँका, राष्ट्रीय गृहनिर्माण मंडळ (एनएचबी), म्युच्युअल फंड, ठेवीदार तसेच रोखेधारक या सर्वाची देणी कंपनीने थकवली आहेत. यात सर्वाधिक वाटा हा मुदत ठेवींमधील गुंतवणूकदार आणि तसेच अपरिवर्तनीय रोखेधारकांचा आहे.

अभिप्राय द्या!