अर्थव्यवस्थेला करोनाने मोठा तडाखा बसला आहे. अर्थव्यवस्थेला रुळावर आणण्यासाठी सरकारकडून पुढील आर्थिक वर्षात विक्रमी भांडवली खर्चाची घोषणा करण्यात आली आहे. हा खर्च भागवताना सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि महामंडळांमधील सरकारी हिश्श्याची विक्री केली जाणार आहे.

एलआयसी कायदयातील सुधारणा आणि आयडीबीआय बँक याबाबत सुधारणा वित्त विधेयक मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे एलआयसी आयपीओसाठी नवीन कायदा आणण्याची गरज नाही, असे पांडे यांनी स्पष्ट केले. एलआयसीचा आयपीओ भांडवली बाजारात ऑक्टोबरनंतर येईल, असे पांडे यांनी सांगितले.

अभिप्राय द्या!