सामान्य गुंतवणूकदारांचा रोखे बाजारात सहभाग वाढविण्यासाठी, त्यांना प्रोत्साहन म्हणून कोणाही मध्यस्थाविना थेट सरकारी रोख्यांची (जी-सेक) खरेदीला परवानगी देणारे पाऊल रिझव्‍‌र्ह बँकेने शुक्रवारी टाकले. जागतिक स्तरावर मूठभर देशांमध्ये आणि आशियाई देशांमध्ये अशी परवानगी असणारा भारत हा एकमेव देश बनला आहे.
आगामी आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारने विक्रमी १२ लाख कोटी रुपयांचे सार्वजनिक कर्ज उभारणीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, हे पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे पाऊल रोखे बाजाराला सखोलता प्रदान करण्यासह, सरकारला नवीन कर्जदाते अगणित स्वरूपात मिळविता येणार आहेत. सरकारसाठी कर्ज उभारणी ही रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून केली जात असते. उद्योग क्षेत्र आणि संस्थांत्मक सहभागापुरते सीमित राहिलेल्या देशांतर्गत रोखे बाजारपेठेला सर्वसमावेशी रूप देण्याच्या दृष्टीने हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल, अशी प्रतिक्रिया वित्तीय वर्तुळातून व्यक्त होत आहे.
प्रस्तावित योजना काय?
-
सरकारी रोख्यांमध्ये छोटय़ा गुंतवणूकदारांचा पैसा यावा यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने मुंबई (बीएसई) तसेच राष्ट्रीय (एनएसई) शेअर बाजारामार्फत स्थापण्यात आलेल्या ‘गो-बिड’ व्यासपीठाची रचना केली आहे. मात्र ते अपेक्षित परिणाम साधू शकलेले नाही
-
नवीन प्रस्तावित योजनेनुसार, गुंतवणूकदारांना सरकारी रोख्यांमध्ये थेट गुंतवणुकीचे ‘रिटेल डायरेक्ट’ खाते उघडावे लागेल.
-
म्युच्युअल फंडांच्या ‘गिल्ट’ योजनांना टाळून, गुंतवणूकदारांना थेट सरकारी रोखे खरेदी करून त्यांना देय असलेल्या व्यवस्थापन खर्चात बचत करता येईल.
-
या सुविधेसंबंधी अन्य तपशील लवकरच जाहीर केला जाईल.