देशातील मोठ्या गुंतवणुकीच्या दीर्घकालीन पायाभूत प्रकल्पांना अर्थसाहाय्य करण्यासाठी नवीन वित्तसंस्था स्थापण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मंगळवारी घेतला. यंदाच्या अर्थसंकल्पातून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या आणि भागभांडवल म्हणून २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली ‘विकास वित्तसंस्था’ स्थापित करण्याच्या विधेयकालाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी सलग काही वर्षे निधीचा पुरवठा करावा लागतो, त्यासाठी दीर्घ मुदतीची कर्जेही उपलब्ध करून द्यावी लागतात. ही जोखीम उचलण्याची आर्थिक ताकद असलेल्या वित्तीय संस्थेची गरज यंदाच्या अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आली होती.
मोठी वित्तीय जोखीम घेऊ शकेल अशी वित्तीय संस्था सध्या देशात अस्तित्वात नसल्याने नवीन ‘विकास वित्तसंस्था’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला गेला असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पातून केली गेली. त्यासाठी विधेयक हे त्यानुसार टाकले गेलेले कायदेशीर पाऊल आहे.