मॅरिड वुमन प्रॉपर्टी अ‍ॅक्ट, १८७४ अंतर्गत विवाहित पुरुष आपल्या पत्नीचे, मुलांचे भविष्य विम्याच्या गुंतवणुकीद्वारे सुरक्षित करू शकतो.
आपल्या मृत्यूपश्चार्त किंवा हयातीत देणेकरी, नातेवाईक, बँर्का किंवा कोणत्याही सबबीवर पत्नी आणि मुलांच्या हक्काच्या मालमत्तेवरील (विमा दाव्यांवर) कायदेशीर हक्क अबाधित ठेवण्याकरता एमडब्ल्यूपी कायद्याच्या कलम ६ अन्वये विमा पॉलिसी घेतली जाऊ शकते.
– टर्म पॉलिसीद्वारे गृहकर्जे, व्यक्तिगत कर्जे, मुलांचे शिक्षण यांचा भविष्यवेध घेऊन जीवन विमा उतरवला तरीही केवळ पत्नी तसेच मुलांनाच योग्य वेळी संपूर्ण विमा राशी उपभोगता येणे काही वेळा अशक्य होऊ शकते. कुटुंबप्रमुखाच्या अकाली मृत्यूनंतर कर्जदार, देणेकरी मृत्यूदाव्याचे अधिकार मागू शकतात. भारतीय कुटुंब व्यवस्थेतील एकत्र कुटुंब पद्धतीत इतर नातेवाईकही मालमत्तेवर अधिकार मागू शकतात. केवळ पत्नी, मुले अशा परिस्थितीत संपूर्ण सुरक्षित राहण्याकरिता विमा पॉलिसी विकत घेतानाच ती अर्जाद्वारे एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत नोंदवणे गरजेचे असते.
– एकदा विमा पॉलिसी एमडब्ल्यूपी कायद्यातील कलम ६ अंतर्गत नोंदवली गेली की, गुंतवणूकदाराचे वारस म्हणजे कायदेशीर मुले, दत्तक मुर्ले किंवा पत्नी पॉलिसीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे, मृत्यू दावा रकमेचे ‘कायदेशीर विश्वस्त’ होतात. थोडक्यात कोणत्याही प्रसंगात मुले व पत्नी वगळून इतर पक्ष मालमत्तेवर हक्क सांगू शकत नाहीर्त किंवा कर्ज बुडवण्यामुळे बँका विम्याद्वारे मिळालेली रक्कम जप्त करू शकत नाहीत.
– विमा कराराद्वारे पत्र्नी किंवा मुले जर एमडब्ल्यूपी कायद्याअंतर्गत सुरक्षित केली असतील तर संपूर्ण विमा करार मुदतीत कधीही कोणतेही बदल करता येत नाहीत. पती व पत्नीचा वैवाहिक घटस्फोट झाला तरीही स्वत: विमेदारही या मालमत्तेवर स्वत:चा कायदेशीर अधिकार सांगू शकत नाही.
– छोटे व्यापारी गुंतवणूकदार, पगारदार गुंतवणूकदार तसेच स्वत: स्त्री गुंतवणूकदार या कायद्यान्वये तिच्या अपत्यांना सुरक्षा देऊ शकते. जेणेकरून तिच्या पश्चात मुलांचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित राहील. कर्जविषयक विवंचनादेखील काही अंशी आटोक्यात येतील.
– स्त्री वर्ग अर्थसाक्षरेविषयी उदासीन आहे. एमडब्ल्यूपी कायद्यातील तरतुदीनुसार स्त्री स्वत:चे आर्थिक भवितव्य अबाधित ठेवू शकते. या कायद्याद्वारे सुरक्षित स्त्रीचे अधिकार मृत्युपत्राद्वारेदेखील बदलता येत नाहीत.
– विमा पॉलिसी जर सरेंडर करायची असेल तरी पत्नीच्या व मुलांच्या (अप्रत्यक्षपणे लाभार्थींच्या) परवानगीशिवाय ती विमाधारक पुरुष कुटुंबप्रमुखाला करता येत नाही.