आसाम, जम्मू आणि काश्‍मीर, मेघालय या राज्यांमधील सर्व वयोगटातील नागरिक आणि देशाच्या अन्य भागांतील 80 वर्षांवरील नागरिकांना प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आधारची गरज नाही, आजच असे परिपत्रक अर्थ मंत्रालयाने काढले आहे.

प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्यासाठी आधार बंधनकारक करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आधार बंधनकारक करण्याच्या प्राप्तिकर कायद्यातील तरतुदीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात सुरू असताना अर्थ विभागाने हे परिपत्रक काढले आहे.
सरकारने  प्राप्तिकर विवरणपत्रासाठी आधार अथवा आधार नोंदणी क्रमांकाची सक्ती केली आहे. तसेच, पॅनसाठी अर्ज करताना आधारसक्ती 1 जुलैपासून करण्यात आलेली आहे. आतापर्यंत १.२ कोटी पॅनशी आधार जोडणी पूर्ण झालेली आहे. तसेच, पॅनसोबत आधार जोडण्यासाठी प्राप्तिकर विभागाने नवी ई-सुविधाही दिली आहे.

अभिप्राय द्या!

Close Menu