सिक्युरीटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अर्थात, ‘सेबी’ ने म्युच्युअल फंड उद्योग आणि गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने नुकतेच काही महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. म्युच्युअल फंडांना एका कंपनीच्या रोख्यांमध्ये योजनेच्या निव्वळ मालमत्ता मूल्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंतच गुंतवणूक करता येईल. पूर्वी ही परवानगी 15 टक्क्यापर्यंत होती. सर्व ग्रुप कंपन्या मिळून हे बंधन 20 टक्के इतके राहील. त्याचप्रमाणे एका विशिष्ट क्षेत्रातील गुंतवणूकीची परवानगी निव्वळ मालमत्ता मूल्याच्या 30 टक्के होती, ती आता 25 टक्के इतकी कमी करण्यात आली आहे.
या नियमांमुळे एखाद्या कंपनीचे मूल्यांकन जरी अचानक कमी झाले तरी गुंतवणूकदारांचे नुकसान मर्यादित राहील. म्युच्युअल फंड कंपन्या अशी अचानक उद्भवणारी परिस्थिती नीट हाताळू शकतील. त्याचप्रमाणे, गुंतवणूकदारांचे पैसे विभिन्न कंपन्यान मध्ये विभागले जाऊन त्यात विविधता येईल आणि त्यांची जोखीम कमी होईल.
अम्टेकऑटो या कंपनीच्या शेअर्स मध्ये जेव्हा घसरण झाली त्यावेळच्या परिस्थितीचा विचारविनिमय होऊन हा निर्णय सेबीनर घेतला आहे . MF मधील गुंतवणुकीला हा निर्णय फायदेशीर आहे !!