इक्विटी म्युच्युअल फंडांतील किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या संख्येत अलीकडे विक्रमी वाढ झाली आहे. बऱ्याच जणांना equity link schemes म्हणजेच म्युच्युअल फंड असे वाटते . म्हणून सर्वसामान्यपणे जाणवणारे गैरसमज दूर करण्याचा प्रयत्न !!
1) म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी डी-मॅट खाते आवश्‍यक अथवा अनिवार्य नाही. काही गुंतवणूकदार केवळ या गैरसमजामुळे म्युच्युअल फंडांच्या चांगल्या योजनांपासून दूर राहतात.
2) बहुतांश लोकांना असे वाटते, की म्युच्युअल फंडांच्या योजना फक्त शेअर बाजाराशीच निगडित असतात. म्युच्युअल फंड म्हणजे केवळ शेअर बाजार नाही. त्यांच्या इतरही (डेट, लिक्विड) योजना आहेत. त्यात शेअर बाजाराव्यतिरिक्त बॉंड्‌स, सरकारी रोखे यासारख्या अन्य गुंतवणूक साधनांतही पैसे गुंतविले जातात. आज म्युच्युअल फंडांकडे असलेल्या एकूण मालमत्तेपैकी 60 टक्के गुंतवणूक ही शेअर बाजारमध्ये नाही.
3) सिस्टेमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लान (एसआयपी) ही कोणती योजना नसून, ती एक गुंतवणुकीची पद्धत आहे. याद्वारे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडांच्या विविध योजनांमध्ये मासिक अथवा त्रैमासिक पद्धतीने ठराविक रक्कम गुंतवू शकतात. थोडक्‍यात, बॅंकेतील रिकरिंग खात्याप्रमाणे म्युच्युअल फंडाच्या योजनेमध्ये टप्प्याटप्प्याने पैसे गुंतविले जातात.
4) योजनांच्या सल्ल्यासाठी आणि इतर सेवांचा लाभ घेण्यासाठी, एजंट्‌सतर्फे गुंतवणूक करावी.
5) निव्वळ मालमत्ता मूल्य (एनएव्ही) कमी म्हणजे योजना स्वस्त, चांगली आणि एनएव्ही जास्त म्हणजे योजना महाग हा एक प्रचंड मोठा गैरसमज आहे. तुम्हाला कोणी केवळ या करणासाठी योजनांमध्ये गुंतवणूक करावयास अथवा योजनेत बदल करण्यास सांगत असेल तर तसे करणे चुकीचे ठरेल.
6) एक सर्वसाधारण गैरसमज असाही आढळतो, की म्युच्युअल फंडांचा लाभांश म्हणजेच परतावा (रिटर्न्स) आणि तो जितका जास्त तितका परतावा जास्त. परंतु, म्युच्युअल फंडांमध्ये, लाभांश दिल्यावर योजनेचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य त्यानुसार कमी होते. म्हणूनच, लाभांशालाच परतावा समजण्याची चूक करू नये.
7) जेवढी जास्त विभागणी (डायव्हर्सिफिकेशन) तेवढा जास्त परतावा, हा सुद्धा एक गैरसमज आहे. पर्यायाने गुंतवणूक नियंत्रणात न राहून गोंधळ उडतो. वेगवेगळ्या मालमत्ता विभागात (ऍसेट क्‍लास) पुरेशी विभागणी करणे योग्य ठरेल.