केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना वाटप करणाऱ्या रासायनिक खतावरील सबसिडी कंपन्यांकडे जमा केली जात होती. या प्रक्रियेत कंपन्यांकडून खताचा काळाबाजार व वारंवार सबसिडी उचलण्यासाठी कोठा दाखवला जात असे. या प्रकारामध्ये काही खत उत्‍पादक कंपन्यांकडून वारंवार शासनाकडून सबसिडी उलचण्याचे प्रकार उघडकीस आले होते. प्रत्‍यक्षात शेतकऱ्यांपर्यंत खत पोहोचलेले नसताना हा प्रकार घडत असल्‍याचे निदर्शनास आला.
त्‍यामुळे केंद्र शासनाने या प्रकारास आळा घालण्यासाठी राज्‍यातील सर्व जिल्‍ह्‍यात खत अनुदान थेट लाभ हस्‍तांतरण (डीबीटी) प्रकल्‍प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सर्व अनुदानित खताची रक्‍कम थेट लाभ हस्‍तांतरण पद्धतीने संबंधित रासायनिक खत उत्‍पादक कंपनीच्‍या खात्‍यावर जमा होणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांनी प्रत्‍यक्षात खरेदी केलेल्‍या रासायनिक खताच्‍या प्रमाणात संबंधित खत उत्‍पादक कंपनीला अनुदानाची रक्‍कम लाभ हस्‍तांतरण पद्धतीने मिळणार आहे. यामुळे बोगस प्रकाराला आळा बसणार असून यासाठी शासनाने सबसिडीवरील खत खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आधारकार्ड असणे अनिवार्य केले आहे.
आधारकार्डशिवाय शेतकऱ्यांना सबसिडीवरील कुठलीही खते खरेदी करता येणार नाही. खत खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्याचा अंगठा व आधार क्रमांकाची माहिती संकलित केली जाणार आहे. खत विक्रीचे सर्व व्यवहार ऑनलाईन करून खत विक्रीमध्ये कंपन्यांकडून करण्यात येणारा सावळा गोंधळ थांबण्यास मदत मिळणार आहे.
Nice blog it is. Info in marathi is quite helpful for better understanding.
thanks madamji !!