रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अलीकडेच रिटेल डायरेक्ट स्कीमची सुरूवात केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. रिटेल डायरेक्ट स्कीमला (RDS) १२ नोव्हेंबर रोजी लॉन्च झाल्यापासून १२,००० हून अधिक नोंदणी प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती आरबीआयने दिली. या योजनेचा उद्देश केंद्र सरकारी रोख्यांमध्ये (G-sec) मध्ये गुंतवणूक सुलभ करणे हा आहे. या योजनेत कोणीही गुंतवणूक करू शकतो.
या योजनेअंतर्गत, किरकोळ गुंतवणूकदार ऑनलाइन पोर्टल (https://rbirtaildirect.org.in) वापरून केंद्र सरकारची सुरक्षा (CG), राज्य सरकार सुरक्षा (SG) आणि ट्रेझरी बिले (T-Bills) यामध्ये किमान १०,००० रुपये आणि त्याच्या पटीत गुंतवणूक करू शकतात. गुंतवणूकदाराला आरबीआयमध्ये रिटेल डायरेक्ट गिल्ट (RDG) खाते उघडावे लागेल. तसेच सॉवरन गोल्ड बाँड (SGB)च्या बाबतीत, किमान १ ग्रॅम सोन्यात गुंतवणूक करावी लागेल. तुम्ही या योजनेत १ वर्ष ते ३० वर्षांच्या कालावधीसाठी गुंतवणूक करू शकता.
सरकार सध्या एकूण ९७ सिक्युरिटी बाँड चालवत आहे, ज्यांचा कार्यकाळ ३ महिने ते ४० वर्षांपर्यंत आहे. त्याची एकूण रक्कम ७८.५ लाख कोटी रुपये आहे. चांगला परतावा देणाऱ्या गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय आहेत, त्यामुळे सरकारी रोख्यांमध्ये कोणाला गुंतवणूक का करावीशी वाटेल? असा प्रश्न उपस्थित होतो. जर एखादा संस्थात्मक गुंतवणूकदार असेल, तर त्याला रोखे बाजारात ५ कोटींची गुंतवणूक करावी लागेल, तर किरकोळ गुंतवणूकदार १०,००० रुपयांचे रोखे खरेदी करू शकतात.