पोर्टफोलिओ मॅनेज करून देण्याविषयी ज्या जाहिराती किंवा मार्केटिंग केले जाते, त्यामुळे बऱ्याच वेळा गुंतवणूकदारांना वाटते की, त्यांनी investment केल्यानंतर लगेचच १६ ते २० टक्के किंवा उच्चतम परतावा यायला सुरवात होईल. हीच खरी गोंधळाची सुरुवात आहे. मुळात पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट काय आहे हे समजून घ्या.

सेबीच्या मार्गदर्शक त्तत्वांनुसार गेल्या वर्षीपर्यंत पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंटमध्ये २५ लाख रुपये किमान गुंतवणूक ही मर्यादा होती आणि त्याकरिता त्यावर फी सुद्धा आकारली जायची. याचा अर्थ तुम्हाला तुमचा पोर्टफोलिओ एकाच पीएमएस संस्थेकडून तयार करायचा असेल व त्याच संस्थेने तुमच्या वतीने गुंतवणुकीचे निर्णय घेऊन तो पोर्टफोलिओ राखायचा असेल तर त्यासाठी त्या पीएमएसकडे तुम्हाला किमान २५ लाख रुपये जमा करावे लागतील. ती फी साधारण २ टक्के अधिक इतर चार्जेस धरून ३.७५ टक्के इतकी असायची. पण गेल्या काही वर्षांत बाजारात येणारा पैसा, मध्यमवर्गीय यात करणारी गुंतवणूक बाजारातील चढउतार, धोक्याची शक्यता या सगळ्याचा विचार करून १ एप्रिल २०२१ पासून ही गुंतवणूक मर्यादा किमान ५० लाख रुपये करण्यात आलेली आहे. प्रोसेसिंग फीसुद्धा मर्यादित केली असून किमान मुद्दलाच्या १ टक्का आणि इतर खर्च धरून जास्तीत जास्त २.५० टक्के अशी निश्चित केली आहे. या गुंतवणुकीत फिक्स्ड परताव्याची कुठचीही हमी दिली नसून स्वतःच्या जोखमीवर ही गुंतवणूक धरली जाईल. जर कुणीही कंपनी अशी हमी देत असेल, तर नक्कीच धोका आहे हे लक्षात घ्यावे आणि मोह टाळावा.

काही कंपन्या कमी फी आकारून एका पातळीच्यावर नफा झाल्यास नफ्यात शेअर घेतात तेही चुकीचे असून योग्य खात्री आणि कायदेशीर गोष्टी  विचारात घेऊन गुंतवणूक करावी.  आपणास अशी काही गुंतवणूक करायची असल्यास आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराची मदत घेऊन करावी किंवा आमच्यासारखे जे व्यवसायिक सल्लागार आहेत त्यांची मदत घ्यावी.

आपण जर खरेच दीर्घकालीन गुंतवणूकदार असाल आणि किमान सात ते १० वर्षांसाठी गुंतवणूक करणार असाल तरच पीएमएस अंतर्गत गुंतवणुकीचा पर्याय निवडावा. दररोज मार्केट बघणारे किंवा ट्रेडर असाल तर हा पर्याय विशेष उपयोगाचा नाही.

अभिप्राय द्या!