भारतातील आजवरची सर्वात मोठी समभाग विक्री योजना ठरणाऱ्या एलआयसी अर्थात भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या खुल्या समभाग विक्री योजनेच्या प्रस्तावाला सेबीने मान्यता दिली आहे.

संपूर्ण देशाचे आणि विदेशी गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागून राहिलेल्या एलआयसी आयपीओच्या प्रस्तवाला केवळ तीन आठवड्यात परवनागी देण्यात आली असल्याचे ‘ईटी नाऊ’ या वृत्तसंस्थेने दावा केला आहे. सेबीच्या परवानगीनंतर एलआयसी आयपीओसाठी दुसरा महत्वाचा टप्पा यशस्वीपणे पूर्ण झाला आहे. यापूर्वी विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरण अर्थात ‘आयआरडीए’ने एलआयसीला खुल्या बाजारात समभाग विक्री करण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर एलआयसीने १३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सेबीकडे आयपीओ प्रस्ताव सादर केला होता.एलआयसी आयपीओमध्ये पॉलिसीधारक कोट्याचा लाभ घेण्यासाठी पॅन कार्डचे तपशील २८ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत एलआयसीच्या डेटाबेसमध्ये अपडेट करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती.

१३ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ज्यांच्याजवळ एलआयसी पॉलिसी आहेत आणि ज्यांनी अंतिम मुदतीत पॅनकार्ड तपशील महामंडळाकडे अद्ययावत केला आहे, अशा पॉलिसीधारकांना आयपीओत अर्ज करता येणार आहे.
दरम्यान, एलआयसीच्या खुल्या समभाग विक्री योजनेत केंद्र सरकार जवळपास ५ टक्के हिस्सा विक्री करण्याची शक्यता आहे. अंशतः हिस्सा विक्रीतून सरकार ६५००० ते ७५००० कोटींचे उत्पन्न मिळवेल, असे बोलले जात आहे. आयपीओ प्रस्तावानुसार केंद्र सरकारचा एलआयसीमध्ये १०० टक्के हिस्सा आहे. त्यापैकी ३१६२४९८८५ शेअर या योजनेतून विक्रीसाठी उपलब्ध केले जातील. यातील ५० टक्के शेअर पात्र संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी आणि १५ टक्के बिगर संस्थात्मक गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असतील. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी यातील ३५ टक्के हिस्सा राखीव ठेवला जाणार आहे. याबाबत सविस्तर माहिती लवकरच समोर येईल.

अभिप्राय द्या!