म्युच्युअल फंड वितरक, ऑनलाइन व्यासपीठ, दलाली पेढय़ा किंवा गुंतवणूक सल्लागार यासारख्या मध्यस्थांना गुंतवणूकदारांचे पैसे प्रथम त्यांच्या बँक खात्यात जमा करून आणि नंतर त्यातून गुंतवणूकदारांसाठी योजनांचे युनिट्स खरेदी करण्यासाठी म्युच्युअल फंड घराण्यांकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रथेवर भांडवली बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने बंदी आणली आहे. गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन, त्यांच्या पैशाचा गैरवापर होणार नाही याची काळजी म्हणून हे पाऊल टाकले गेले आहे.
म्युच्युअल फंडाच्या व्यवहारात पैशाच्या प्रवाहाची नवीन व्यवस्था लागू करणाऱ्या या फर्मानामुळे, या उद्योगांतील सर्वच सहभागींच्या कामकाजात मोठे बदल घडून येणार नाहीत. हे संक्रमण विनासायास व्हावे यासाठी सर्व भागधारकांची धडपड सुरू असली तरी गुंतवणूकदारांना त्रासदायक समस्येचा सामना करावा लागू नये, यासाठी आदेशाच्या अंमलबजावणीची अंतिम मुदत १ जुलैपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली असल्याचे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. नियामकांनी ऑक्टोबर २०२१ मध्ये काढलेल्या परिपत्रकानुसार, म्युच्युअल फंड उद्योगाकडून १ एप्रिल २०२२ पासून या नियमाची अंमलबजावणी अपेक्षित होती. सेबीने लागू केलेल्या नवीन नियमांचे पालन झाले, तरच म्युच्युअल फंड घराणे नवीन योजना सादर करू शकणार आहेत.