डीलिस्ट हा शब्द काही दिवसांपूर्वी खूप वापरला जात असे ज्या वेळेला वेदांता कंपनी ने डिलिस्टिंग जाहीर केले व त्याची किंमत जाहीर केली परंतु त्यांचे डीलिस्टिंग पूर्णतः अपयशी ठरले व त्यांना ते मागे घ्यावे लागले.

डीलिस्टिंग म्हणजे थोडक्यात शेअर बाजारातील त्याचा प्रवेश बंद करणे, त्या शेअरची खरेदी विक्री बंद करणे असे होय.

थोडक्यात आयपीओ प्रोसेस च्या विरुद्ध ही प्रोसेस आहे. परंतु मग शेअर बाजारांमध्ये एकदा आयपीओ द्वारे किंवा इतर मार्गाने आलेली कंपनी ही डीलिस्टिंग हा पर्याय का निवडते:-

डीलिस्टिंग मध्ये दोन प्रकार आहेत :-

१. स्वेच्छेने होणारे डीलिस्टिंग.

२. अनिवार्य केलेले डीलिस्टिंग.

मग कंपन्या डीलिस्टिंग चा पर्याय का निवडते :-

१. कायदेशीर प्रक्रिया यांना कंटाळून किंवा त्यांच्या जाचातून सुटण्यासाठी:-

ज्या शेअर मार्केटमधील कंपन्यांची रोजचा खरेदी-विक्रीची संख्या कमी असते म्हणजेच वोल्युम कमी असतो त्यांना सुद्धा सेबी व एक्सचेंजच्या सर्व कायदेशीर प्रक्रिया यांना तोंड द्यावे लागते तसेच त्या पूर्ण कराव्या लागतात. जर कंपनी डिलिस्टिंग केले तर त्यांना या प्रक्रिया पासून सुटका मिळू शकते.

२. खर्च कमी करण्यासाठी:-

कंपनी लिस्ट झाली म्हणजे त्यांना दर वर्षी कंपनीच्या कारभारा नुसार लिस्टिंग फी ही एक्सचेंज ला द्यावी लागते जसा त्यांचा व्यवसाय व विक्री वाढेल त्याप्रमाणे लिस्टिंग फी सुद्धा वाढत जाते. जर त्यांच्या वोल्युम कमी असेल तर त्यांना हा खर्च अनावश्यक वाटतो म्हणून हा खर्च टाळण्यासाठी त्यांना शेअर बाजारातून बाहेर पडणे योग्य वाटते.

३. दुसऱ्या कंपनीने ही कंपनी विकत घेतली तर:-

जेव्हा मोठ्या कंपनीने छोट्या कंपनीला टेकओव्हर केले तर मोठी कंपनी ही त्यांच्या करारानुसार दुसऱ्या कंपनी ला शेअर बाजारातून बाहेर पडण्याचा करार करते व छोटी कंपनी किंवा ज्या कंपनीला टेकओवर केले आहे ती कंपनी लिस्ट द्वारे शेअर बाजारातून बाहेर पडते.

४. निर्णयप्रक्रियेमध्ये जलद गती आणण्यासाठी:-

शेअर बाजारातील कंपन्यांना विशिष्ट प्रक्रियेतून जावे लागते तरच त्यांना काही मोठे निर्णय घेता येतात परंतु ज्या कंपन्या शेअर बाजारात नसतात त्यांना विशिष्ट प्रक्रियेतून जाणे हवे असे काही नसते त्यामुळे काही वेळा कंपनीचे मालक त्यांच्या मनाप्रमाणे निर्णय घेऊ शकतात अशा प्रकारे कंपनी वरती पकड पक्की करण्यासाठी व निर्णय प्रक्रियेमध्ये जलदगती आणण्यासाठी सुद्धा शेअर बाजारातून बाहेर पडण्याचा मार्ग योग्य वाटतो.

५. शेअर बाजारांमध्ये कंपनीची शेअर ची किंमत ही खुप घसरली तर त्याचा फायदा घेण्याकरता :-

कंपनीची शेअर बाजारातील किंमत काही कारणामुळे जर घसरले व ती किंमत प्रमोटर म्हणजेच मालकांना जर आकर्षित करत असेल व मालकांकडे भरपूर पैसे असतील तर या संधीचा फायदा घेण्याकरता प्रमोटर सध्या असलेल्या भागधारकांना थोडीशी जास्त किंमत देऊन संपूर्ण कंपनी विकत घेतात आत्ताचे उदाहरण म्हणजे वेदांता व त्यांचे न झालेले डी लिस्टिंग.

६. कायद्याचे पालन न केल्यामुळे:-

ज्या काही छोट्या कंपन्या आहेत त्यांनी जर शेअर बाजारातील कायद्याचे म्हणजेच एक्सचेंज या कायद्याचे तसेच सेबी द्वारे तयार केलेले कायदे व त्यांचे नियमावली जर पाळली नाही तर त्यांना एक्सचेंज वेळोवेळी सूचना करत असते तसेच त्यांनी कायदे न पाळल्यामुळे भागधारकांचे सुद्धा आर्थिक नुकसान होऊन भागधारकांच्या तक्रारी वाढत जातात यामुळे एक्सचेंजला त्या कंपनीला शेअर बाजारातून बाहेर काढल्याशिवाय म्हणजेच डिलीट करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो..

स्वेच्छेने होणारे डीलिस्टिंग कंपनी स्वतः ठरवत असते तर अनिवार्यपणे होणारे डीलिस्टिंग कंपनी वरती लादले जाते.

आयपीओ द्वारे पैसा जमवून बिनव्याजी तसेच काहीही डिव्हिडंड न देता तसेच काही भागधारकांचे कल्याण न करता नंतर मिळालेल्या नफ्यातून जो पैसा येतो त्या पैशा द्वारे स्वेच्छेने डीलिस्टिंग करणे म्हणजेच गरज सरो वैद्य मरो असे मला वाटते.

अभिप्राय द्या!