आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असणाऱ्या व वृद्धापकाळातदेखील काम करणाऱ्या व्यक्तींना मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या सुरक्षिततेबद्दल भारत सरकार चिंतित असल्याने अशा असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींना “राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली'(नॅशनल पेन्शन सिस्टीम- एनपीएस)मध्ये सामील करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. वृद्धापकाळातील उत्पन्नाच्या सुरक्षिततेच्या धोक्‍याचे काहीअंशी निराकरण करण्यासाठी व त्यांच्या स्वेच्छेनेच त्यांच्या निवृत्तिपश्‍चात काळातील निश्‍चित उत्पन्नाची तजवीज करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2010-11 या आर्थिक वर्षात “स्वावलंबन’ योजना सुरू केली होती. तथापि, या योजनेत साठाव्या वर्षानंतर निवृत्तिवेतनाचे फायदे कसे मिळणार, यात स्पष्टता नसल्याचे निदर्शनास आले होते आणि म्हणून नवीन योजनेची आखणी करण्यात आली व यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना या असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींसाठी “अटल पेन्शन योजना’ घोषित करण्यात आली. ज्या व्यक्ती कोणत्याही वैधानिक सामाजिक सुरक्षेचे कवच असणाऱ्या योजनेचे सदस्य नसतील व पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरण संचालित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीमध्ये सदस्य होऊन मुख्य प्रवाहात येण्यास मान्यता देतील, अशा सर्व भारतीय नागरिकांकरिता ही योजना खुली आहे.
अटल पेन्शन योजनेमध्ये सहभागी सदस्यांना वयाच्या साठाव्या वर्षांपासून योजनेत सहभागी होताना पूर्वनिश्‍चित केलेले निवृत्तिवेतन रु. एक हजार वा दोन हजार वा रु. तीन हजार वा. रु. चार हजार वा रु. पाच हजार निश्‍चितपणे मिळणार आहे. निवृत्तिवेतनाची हमी व पूर्ण भरवसा केंद्र सरकार देणार आहे, हा या योजनेचा गाभा आहे. निवृत्तिवेतनाची रक्कम सदस्याने ज्या वर्षी योजना स्वीकारली आहे व त्याने जी वर्गणी भरली असेल, त्यानुसार सुनिश्‍चित होईल. या योजनेत सदस्य होण्यास किमान वय अठरा व जास्तीत जास्त चाळीस वर्षे ठरविण्यात आले आहे. याचा अर्थ असा, की या योजनेत वीस वर्षांची किंवा अधिक वर्षांची वर्गणी भरल्यास सदस्यांना निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळू शकेल. याखेरीज बॅंकेत खाते असणे आवश्‍यक मानले गेले आहे. कोणत्याही व्यक्तीने दोनदा खाते उघडू नये म्हणून ही योजना “आधार’ कार्डच्या क्रमांकाशी संलग्न केली जाणार आहे. “स्वावलंबन’ योजनेचे सदस्य या योजनेत समाविष्ट केले जातील वा त्यांना बाहेर पडण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. ही सर्व योजना एक जून 2015 पासून सुरु झाली आहे.
योजनेचे फायदे :
1) वृद्धापकाळातील आर्थिक नियोजन ः असंघटित क्षेत्रातील व्यक्तींना या योजनेद्वारे भारत सरकारच्या निश्‍चित निवृत्तवेतनाचा लाभ घेता येईल व वृद्धापकाळात भेडसावणाऱ्या आर्थिक चणचणीवर थोडासा दिलासा मिळविणे शक्‍य होईल. 2) सरकारी मदत ः केंद्र सरकार या योजनेच्या सदस्यांच्या वर्गणीच्या पन्नास टक्के किंवा रु. एक हजार, यांत कमी असणारी रक्कम दरवर्षी पण पाच वर्षांपर्यंत उत्तेजनार्थ भरणार आहे. तथापि, यासाठी 31 डिसेंबर 2015 पर्यंत या योजनेत सहभागी होणे आवश्‍यक आहे. 3) सुरक्षितता ः ही केंद्र सरकारची योजना असल्याने केवळ सुरक्षितताच नाही, तर योजनेतील पैशाची खात्रीशीर हमी व जबाबदारी सरकारने दिली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी पेन्शन फंड नियामक व विकास प्राधिकरणामार्फत होत असल्यास कार्यक्षमतेचे प्रश्‍नचिन्ह असणार नाही. 4) संपूर्ण कुटुंबाची काळजी ः या योजनेअंतर्गत निश्‍चित स्वरूपाचे निवृत्तिवेतन केवळ सदस्यासच मिळणार नसून, त्याच्या मृत्युपश्‍चात त्या व्यक्तीच्या पती/पत्नीस मिळणार आहे. दोहोंच्या मृत्यूनंतर जमा रक्कम वारसास मिळणार आहे.
5) सुलभ वर्गणी ः वर्गणीची रक्कम कोणाही व्यक्तीस ठरविता येऊ शकेल. किती वर्गणी यापेक्षा किती निवृत्तिवेतन यावर विशेष भर दिला आहे. उदा. रु. एक हजार ते पाच हजार रुपयांचे निश्‍चित निवृत्तिवेतन मिळण्यास सदस्यास किमान प्रतिमहा रु. 42 व जास्तीत जास्त रु. 210 वर्गणी भरावी लागेल, जर संबधित व्यक्ती वयाच्या अठराव्या वर्षी सदस्य झाली तर ही वर्गणी रु. 291 प्रतिमहा व रु. 1454 इतकी वाढेल.
या योजनेत सहभाग वाढावा असा प्रयत्न धनलाभ तर्फे करण्यात येत आहे