नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) देशातील कर्जदारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या पहिल्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीचे निकाल जाहीर करताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी धोरण दरात म्हणजेच रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला. यासह केंद्रीय बँकेचा रेपो दर ६.५०% वर कायम ठेवण्यात आला आहे. कर्जदार कर्जाची मुदत वाढवण्याच्या आणि वाढत्या व्याजदरांच्या दबावाखाली असताना आरबीआयचा ताजा निर्णय गृहकर्जांना विशेष दिलासा देणारा ठरला. दरवाढीला ब्रेक लावण्यापूर्वी आरबीआयने २०२२-२३ मध्ये सहा पतधोरण बैठकांमध्ये रेपो दरात २.५०% वाढ केली.
आरबीआयने रेपो दर न वाढवल्यानंतर सार्वजनिक-खासगी बँकांपासून गृहनिर्माण वित्त कंपन्या गृहकर्जाचे व्याजदर वाढवणार नाहीत, ज्यामुळे तुमच्या कर्जाचा EMI देखील महागणार नाही.