डेट म्युच्युअल फंड
चार प्रकारच्या डेट म्युच्युअल फंडांवर एक नजर टाकूयात. त्यांचा वापर अल्प मुदतीसाठी गुंतवणूक करण्यासाठी करू शकतो. कारण त्यातील अंतर्निहित सिक्युरिटीजची कमाल परिपक्वता १२ महिन्यांपेक्षा अधिक नाही.
लिक्विड फंड : “लिक्विड फंड हे नावाप्रमाणेच मुख्यतः अत्यंत लिक्विड मनी मार्केट पर्याय आणि अत्यंत कमी कालावधीच्या कर्ज रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करतात. परिणामी अधिक तरलता देऊ करतात. ते ट्रेझरी बिल्स (टी-बिले) सारख्या अत्यंत अल्पकालीन साधनांमध्ये गुंतवणूक करतात. कमर्शियल पेपर (CP), सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट (CD) आणि लेंडिंग अँड बोरोइंग ऑब्लिगेशन्स (CBLO) ज्यात सुरक्षितता आणि उच्च तरलता राखून योग्य परताव्यासाठी ९१ दिवसांपर्यंत परिपक्वता आहे. या लिक्विड फंडांमध्ये विनंतीनंतर एका कामकाजाच्या (T+1) दिवसात प्रक्रिया केली जाते”, असे असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड इन इंडियाने स्पष्ट केले आहे.
अल्ट्रा शॉर्ट ड्युरेशन फंड : हे पोर्टफोलिओच्या मॅकॉले कालावधीसह डेट आणि मनी मार्केट पर्यायांमध्ये गुंतवणूक करतात. ते ३ महिने ते ६ महिन्यांसाठी असतात.
कमी कालावधीचा फंड : मॅकॉले कालावधीच्या पोर्टफोलिओसह डेट आणि मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक ६ महिने ते १२ महिने असते.
मनी मार्केट फंड : १ वर्षापर्यंत परिपक्वता असलेल्या मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक याद्वारे होते.
तरलता : या फंडांमध्ये तरलता अधिक असते आणि युनिट त्वरित वेळेत रिडीम करता येतात.
कर आकारणी : आर्थिक वर्ष २०२३-२४ पासून डेट म्युच्युअल फंड (MFs) ची कर आकारणी बदलली आहे. सुधारित प्राप्तीकर कायद्यांनुसार, १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा नंतर निर्दिष्ट डेट म्युच्युअल फंडांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर रिडेम्पशनच्या वेळी उत्पन्नावर लागू असलेल्या प्राप्तीकर टप्प्यावर कर आकारला जाईल. ३१ मार्च २०२३ पर्यंत केलेल्या गुंतवणुकीसाठी अशा निर्दिष्ट म्युच्युअल फंडांच्या पूर्ततेवर म्युच्युअल फंड योजनांच्या कालावधीनुसार कर आकारला जाईल. निर्दिष्ट डेट म्युच्युअल फंडाचा होल्डिंग कालावधी तीन वर्षांपेक्षा कमी किंवा समान असेल तर उत्पन्नावर लागू असलेल्या प्राप्तीकर टप्प्यावर कर आकारला जाईल. गुंतवणुकीच्या तारखेपासून कालावधी तीन वर्षांपेक्षा अधिक असल्यास त्यावर इंडेक्सेशन लाभासह २०% कर आकारला जाईल.