जी-२० सदस्य राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेत भारत, पश्चिम आशिया व युरोप यांना जोडणारी एक दळणवळण मार्गिका (कनेक्टिव्हिटी कॉरिडॉर) लवकरच सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पात भारतासह संयुक्त अरब अमिराती, सौदी अरेबिया, युरोपियन संघ, फ्रान्स, इटली, जर्मनी व अमेरिका अशा महत्त्वाच्या देशांचा यात समावेश आहे. व्यापारासाठी दळणवळण आणि पायाभूत सुविधांमधील सहकार्याच्या दृष्टीने हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पाचा उद्देश आणि त्या प्रकल्पांतर्गत सहभागी देशांना काय फायदा होणार आहे? हे जाणून घेऊ या….
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पश्चिम आशिया आणि युरोपला रेल्वेमार्ग तसेच बंदरांच्या माध्यमातून जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामध्ये डिजिटल कनेक्टिव्हीटी प्रस्थापित करणे तसेच या प्रकल्पात सहभागी असणाऱ्या देशांमध्ये व्यापार वाढवण्याचाही प्रयत्न केला जाणार आहे. ग्रीन हायड्रोजनसारख्या उर्जा निर्मितीसाठी कामाला येणाऱ्या अन्य बाबींचीही देवाणघेवाण या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुरळीत करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
या प्रकल्पाला ‘इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’(IMEEEC)असे नाव देण्यात आले आहे. या प्रकल्पाला ‘स्पाईस रुट’ म्हटले जात आहे. तसेच चीनकडून राबवल्या जाणाऱ्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटीव्हला (बीआरआय) पर्याय म्हणूनही या प्रकल्पाकडे पाहिले जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत भारत आणि युरोपला जोडण्यासाठी पश्चिम आशियाई देशांतून रेल्वेजाळे निर्माण करण्यात येणार आहे.