सध्या केंद्र सरकारद्वारे बऱ्याच वेगवेगळ्या वस्तूंवर उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पादनशुल्क, अतिरिक्त सीमा शुल्क वगैरे नावांनी वेगवेगळे कर आकारले जात आहेत आणि सेवांवर सेवाकर आकारला जातो.आता फक्त एकच “जीएसटी’ प्रत्येक “वस्तू’ आणि “सेवे’वर आकारण्यात येणार आहे. केंद्र व राज्याद्वारे एकच कर आकारण्यात येणार असल्याने, एकीकृत राष्ट्रीय बाजारपेठेचा रस्ता मोकळा होईल. शिवाय वस्तूवरील करांचे प्रमाण कमी होणार असल्याने ग्राहकांना लाभ होईल. सध्या या करांचे प्रमाण 25 ते 30 टक्के आहे. “जीएसटी’ लागू झाल्यावर भारतीय उत्पादक देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकतील. आर्थिक विकासावरही याचा सकारात्मक प्रभाव पडेल. राज्यघटनेत “जीएसटी’संबंधित सर्व महत्त्वपूर्ण मुद्यांवर (करांच्या दरांसहित) निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार “जीएसटी’ परिषदेला आहेत. परिषदेच्या निर्णयानुसार, सगळ्या वस्तूंवर 5,12,18 वा 28 टक्के या चार दरांपैकी कुठल्याही एका दराने कर आकरला जाईल. याव्यतिरिक्त काही वस्तू व सेवा अशा असतील, ज्यावर कुठलाही कर नसेल. म्हणजेच त्या वस्तू किंवा सेवा या सूट दिलेल्या यादीत असतील. सोने,चांदी;तसेच यापासून उत्पादित आभूषणांसाठी विशेष दर असेल. निर्यात होणाऱ्या मालावर जो काही देशांतर्गत कर भरला असेल, त्याचा पूर्ण परतावा मिळेल. आयात वस्तूंवर सीमाशुल्काव्यतिरिक्त तेवढ्याच प्रमाणात “जीएसटी’ आकारण्यात येईल, जेवढ्या प्रमाणात त्या वस्तूंवर देशांतर्गत “जीएसटी’ आकारण्यात येईल. “जीएसटी’ लागू झाल्यावर व्यापाऱ्यांना आणि उत्पादकांना आता एकाच कराची प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. सगळ्यांत जास्त फायदा छोट्या व्यापाऱ्यांना देण्यात आला आहे. सध्या देशातील बहुंताश राज्यांत दहा लाखांवर उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मूल्यावर्धित कर भरावा लागतो. “जीएसटी’ अंतर्गत विशेष प्रवर्गातील पहाडी भागातील काही राज्ये वगळली, तर इतर सर्व राज्यांत ही मर्यादा 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा, की ज्या व्यापाऱ्याची वार्षिक उलाढाल 10 ते 20 लाख दरम्यान होती, त्यांना आता कुठलाही कर भरावा लागणार नाही. आतापर्यंत मूल्यावर्धित कर, सेवाकर आणि उत्पादन शुल्क यांची नोंदणी ज्यांच्याकडे आहे त्यांची “जीएसटी’ अंतर्गत नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे.
“जीएसटी’ अंतर्गत प्रत्येक व्यापाऱ्याला महिन्यातून एकदा मुख्य विवरणपत्र आणि कर भरावा लागेल. कुठल्याही वस्तू किंवा सेवावर जो कर भरायचा आहे, त्यावर त्या वस्तूची खरेदी अथवा सेवा देताना जो कर भरला आहे, त्याचे “इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट’ आपोआप मिळेल. विवरणपत्र भरण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आहे. आपण आपला सर्व हिशेब “जीएसटी’ नेटवर्कद्वारा निर्मित एक्‍सेल शीटमध्ये ठेवला, तर महिन्याला ती सर्व माहिती ऑफलाइन टुलद्वारे आपल्या विवरणपत्रात परिवर्तित होईल.
एखादा व्यापारी आपले सगळे सामान एखाद्या छोट्या ग्राहकालाच विकणार असेल, तर त्याचे विवरणपत्र अगदी सरळ आणि सोपे राहणार आहे. ज्यात फक्त दरांप्रमाणेच उलाढाल दाखवावी लागेल. एखादा व्यापारी कम्पोझिशन योजनेचा लाभ घेणार असेल आणि ज्याची वार्षिक उलाढाल 75 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशांना दर महिन्याऐवजी तीन महिन्यांनी एकदा विवरणपत्र भरावे लागेल, ज्यात त्याला आपली एकूण उलाढाल दाखवावी लागेल. जे व्यापारी दुसऱ्या व्यावसायिकाला माल विकतात, त्यांना विकलेल्या मालाच्या प्रत्येक बिलाचा तपशील विवरणपत्रात द्यावा लागेल. प्रत्येक व्यापारी दर महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत विक्रीचा सर्व तपशील “जीएसटी’च्या वेबसाइटवर विवरणाच्या फॉर्ममध्ये भरेल, तेव्हा त्याच्याद्वारे खरेदी केल्याचा सर्व तपशील आपोआप त्याच्या ग्राहकांच्या जीएसटीआर-2 (जीएसटी ऑनलाइन खाते) मध्ये दिसेल. त्याची सत्यता पडताळून त्यावर क्‍लिक केल्यानंतर व्यापाऱ्याच्या संगणकावर त्याचे संपूर्ण विवरण दिसेल. त्या व्यापाऱ्याने ते स्वीकृत करण्यासाठी क्‍लिक केल्यावर त्याला देय असलेला कर आणि उपलब्ध इनपुट क्रेडिट याविषयीची सर्व माहिती “जीएसटी’ प्रमाणाद्वारे देय असलेली एकूण थकबाकी दिसेल. एकूण देय थकबाकी व त्याला उपलब्ध असलेले “इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट’ यामधील फरक व्यापाऱ्याला भरावा लागेल. हा कर ऑनलाइन अथवा बॅंकेमध्ये जमा करावा लागेल. त्यानंतर त्या व्यापाऱ्याला महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत संगणकाद्वारे तयार केलेले अंतिम विवरणपत्र “जीएसटीआर-3′ हे क्‍लिक करून जमा करावे लागेल.
व्यवसाय ते व्यवसाय व्यवहारांकरिता एक व्यवस्था केली आहे. ज्याला “इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट रिव्हर्सल’ म्हणतात. ज्याद्वारे आपल्याला जे “इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट’ मिळाले आहे ते परत करणे. याबद्दल बऱ्याच लोकांना काळजी वाटतेय. ही व्यवस्था नीट समजून घेतली तर चिंता राहणार नाही. आपण ज्या व्यक्तीकडून माल खरेदी केला, त्या व्यक्तीने महिन्याच्या दहा तारखेपर्यंत आपल्या विवरणपत्रात हा व्यवहार नोंदवला तर आपल्याला “इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट’ उपलब्ध होईल. समजा त्याने या व्यवहाराचा तपशील आपल्या विवरणपत्रात नोंदवला नाही, तर आपल्याला “जीएसटीआर-2′ विवरणपत्रात महिन्याच्या 15 तारखेपर्यंत तो दाखविण्याची एक संधी मिळेल. त्यामुळे पूर्ण “इनपुट टॅक्‍स क्रेडिट’ मिळेल. त्यानंतर आपल्याला त्या व्यापाऱ्याशी संपर्क साधून त्याला समजावून सांगायचे आहे, की त्या व्यवहाराचा तपशील त्याच्या विवरणपत्रात त्याने दाखवायचा आहे. आपल्याला जे क्रेडिट मिळाले आहे त्याचे रिव्हर्सल पुढील महिन्यात करावे लागू नये, यासाठी हे महत्त्वाचे. याकरिता 30 दिवसांचा अवधी मिळेल. त्यानंतरही आपला पुरवठादार हा व्यवहार स्वीकारणार नसेल आणि आपल्या विवरणपत्रात दाखविणार नसेल, तर पुढील महिन्यात जे संबंधित क्रेडिट आपणास मिळाले असेल ते व्याजासहित रिव्हर्स करावे लागेल. प्रत्येक व्यापाऱ्याचे हे कर्तव्य आहे, की केवळ अशाच व्यापाऱ्यांसोबत व्यवहार करा, जे आपल्याकडून कर वसूल केल्यावर तो प्रामाणिकपणे सरकारजमा करतील. प्रत्येक व्यापाऱ्याला त्याच्या चुकांच्या आधारे अनुपालन मूल्यांकन दिले जाईल; जे सगळेच व्यापारी बघू शकतील.असे केल्याने वारंवार चुका करणारे जे व्यापारी आहेत त्यांच्याबाबत आपण सावध राहू शकाल.
-हसमुख अधिया
(केंद्रीय महसूल सचिव)