“एक देश, एक बाजारपेठ, एक कर’ हे उद्दिष्ट ठरवून स्वातंत्र्योत्तर काळातील अप्रत्यक्ष कर प्रणालीच्या मांडणीतील सर्वांत महत्त्वाचा बदल आजपासून होत आहे व तो निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे. वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) सरकारच्या कर संकलनात काही हजार वा लाख कोटी रुपयांची भर पडणार आहे. या कायद्याच्या संकल्पनेनुसार सर्व कर अंतिमतः उपभोक्‍त्याला म्हणजे ग्राहकाला द्यावा लागणार असल्याने वाढलेला करभारही सामान्य ग्राहकास सहन करावा लागणार आहे व म्हणूनच एकूण महागाई काही प्रमाणात वाढण्याची शक्‍यता आहे. कायदा स्वागतार्ह असला, तरी सामान्य माणसास तो अल्पकाळ तरी बोचणारा असेल…
उत्पादन किंवा व्यापार क्षेत्रांपेक्षा सेवा क्षेत्रांच्या वस्तू व सेवा प्रणालीचा मोठा प्रभाव असेल, अशी अपेक्षा आहे. या कायद्याअंतर्गत पुरविलेल्या सेवांपैकी, निधीआधारित, शुल्कआधारित सेवा सध्याच्या परिस्थितीत मुख्य बदल अनुभवतील. सामान्य नागरिक कोणत्या न कोणत्या स्वरुपात या सेवांशी निगडित असतो व म्हणूनच वस्तू व सेवाकराचा जनमाणसावर होणारा परिणाम महत्त्वाचा ठरावा. व म्हणून सुरवात त्रासदायक ठरेलच !!