म्युच्युअल फंडात गुंतवणुकीचे ‘रेग्युलर’ आणि ‘डायरेक्ट’ असे दोन पर्याय आहेत. या दोन पर्यायांमध्ये फरक काय आणि यापैकी कुठला पर्याय गुंतवणुकीसाठी योग्य?

 

‘सेबी’ने २०१० मध्ये फंड  मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांना आपल्या योजना ‘डायरेक्ट’ आणि ‘रेग्युलर’ पर्यायांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले.

‘डायरेक्ट’ म्हणजे मध्यस्थांशिवाय खरेदी करता येऊ शकणाऱ्या योजना आणि रेग्युलर म्हणजे मध्यस्थांमार्फत खरेदी केल्या जाणाऱ्या योजना आहेत. म्युच्युअल फंड योजनेच्या गुंतवणुकीचा हेतू, पोर्टफोलिओ वगैरे बाबी दोन्ही प्रकारात सारख्याच असतात. डायरेक्ट प्लानमध्ये वितरकाला दिले जाणारे कमिशन, ट्रेल फी, व्यवहाराचा खर्च आदींचा समावेश नसतो. गुंतवणूकदार मध्यस्थाशिवाय म्युच्युअल फंड घराण्याकडून थेट खरेदी करू शकतो. प्रत्येक योजनेचा मालमत्ता व्यवस्थापनाचा विशिष्ट खर्च असतो. हा खर्च रेग्युलर प्लानसाठी २.५ टक्क्य़ांदरम्यान असतो, तर डायरेक्ट प्लानचा खर्च रेग्युलर प्लानपेक्षा 0.५ ते 0.७ टक्के कमी असतो. त्यामुळे एकाच योजनेच्या या दोन्हीपैकी डायरेक्ट प्लानची ‘एनएव्ही’ अधिक असते.

ज्या गुंतवणूकदारांना म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवरील परतावा अधिक असावा असे वाटते ते गुंतवणूकदार डायरेक्ट प्लानचा विचार करतात.

फंडात गुंतवणूक करण्यासाठी ‘केवायसी’ करणे, वेळोवेळी फंडाची स्टेटमेंट मिळविणे, इत्यादी गोष्टी ‘डायरेक्ट प्लान’मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्याला स्वत: कराव्या लागतात.अर्धा टक्का अधिक परतावा मिळविण्यासाठी मुद्दल पणाला लावणे योग्य  नाही. जोखिमेबाबत सजग व सक्रिय असाल आणि सर्व माहितीने युक्त असाल तर डायरेक्ट फंडाचा नक्की विचार करा. अन्यथा सल्लागाराचा सल्ला घेणे केव्हाही फायदेशीर असते !!

अभिप्राय द्या!

Close Menu