“धनलाभ”च्या सर्व वाचकांना दिपवालीच्या शुभेच्छा !!

गेल्याच आठवड्यात मी पत्नीसाठी २६ हजार रुपये किमतीची सोन्याची साखळी पुण्यातील नामवंत सराफ पेढीतून खरेदी केली. मी बिल क्रेडिट कार्डनं देणार असल्याच सांगताच तेथील अकाउण्टण्टनं मला बिलावर २% जादा रक्कम पडेल असे सांगितले. त्यामुळे मला विनाकारण ५२० रुपयांचा भूर्दंड पडला. कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचं सरकारच धोरण असताना क्रेडिट कार्डने केलेल्या खरेदीवर अशी आकारणी करणं कायदेशीर आहे क? या बाबतीत कोठे तक्रार करता येयील?

  • अभय देशपांडे -पुणे

कॅशलेसच्या दिशेने अर्थव्यवस्थेची वाटचाल सुरु असताना क्रेडिट कार्डने केलेल्या व्यवहारांवर शुल्क आकारणी करणं योग्य नाही हा तुमचा युक्तिवाद योग्य आहे. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, अशी आकारणी करण्यास रिझर्व्ह बँकेची मान्यता आहे. त्यासाठी हा व्यवहार कसा होतो हे समजून घेणे आवश्यक आहे.

रिझर्व्ह बँकेने जुलै २०१५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकानुसार १०० कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त भांडवल आणि उलाढाल असणाऱ्या बँकांना स्वतःची क्रेडिट कार्ड्स काढण्याची परवानगी आहे. बँकांप्रमाणे काही कंपन्याही आपली क्रेडिट कार्ड्स काढतात. उदा. व्हिसा, अमेरिकन एक्स्प्रेस इ. क्रेडिट कार्डच्या सहाय्याने खरेदी करताना ग्राहकाला रोख रक्कम द्यावी लागत नाही. त्याचे कार्ड विक्रीच्या ठिकाणी (पॉइण्ट ऑफ सेल) असलेल्या यंत्रातून स्वाइप केले की ग्राहकाला झालेल्या व्यवहारापोटी बिल दिलं जातं. त्याच्या प्रतीवर सही करून ग्राहक ते विक्रेत्याला देतो. त्याआधारे बँक विक्रेत्याला बिलाची रक्कम अदा करते. क्रेडिट कार्डधारकाला महिन्याभरात त्यानं केलेल्या खरेदीच्या व्यवहारापोटी बँक दरमहा विशिष्ठ तारखेला बिल पाठवते. त्याने बिलाची रक्कम दिलेल्या मुदतीत अदा केली तर त्याला कोणताही व्याज द्याव लागत नाही. (मात्र विलंब झाला तर त्या काळासाठी व्याज आकारलं जात.) थोडक्यात, ग्राहकाला काहीकाळ तरी बँकेकडून ती रक्कम बिनव्याजी वापरायला मिळते. त्याचबरोबर रोख रक्कम बरोबर बाळगण्याची जोखीमही पत्करावी लागत नाही. (डेबिट कार्डच्या सहाय्याने खरेदी केली असता ग्राहकाच्या खात्यातून बँक लगेच रक्कम वळती करत असल्याने बँकेचे पैसे गुंतून राहत नाहीत. तरीही सेवाशुल्क म्हणून नाममात्र शुल्क बँक आकारतात.) दुसरीकडे, क्रेडिट/डेबिट कार्डच्या सहाय्याने केलेल्या व्यवहारात व्यापार्याची उलाढाल वाढते. कारण रोख रक्कम न भरता खरेदी करण्याची संधीअसल्याने ग्राहक अनेकदा जादा  खरेदी करतात!

यामुळे बँका/क्रेडिट कार्ड कंपन्या व्यापार्यांना सर्वसाधारणतः २% ते ४% व्यवहार शुल्क (ट्रान्झॅक्शन चार्ज) लावतात. काही व्यापारी ग्राहकाकडून ते वसूल करतात.तर काही व्यापारी शुल्काची रक्कम ग्राहकाकडून वसूल न करता त्या व्यवहारात त्यांना मिळणाऱ्या नफ्यात शुल्काइतकी तुट  सोसतात. (उदा. बहुसंख्य मॉल्समध्ये असं शुल्क आकारलं जात नाही.)

नोटबंदीनंतर काही काळासाठी बँकांनी क्रेडिट/डेबिट कार्ड व्यवहारांवर शुल्क लावू नये असं आदेश रिझर्व्ह बँकेने दिला होता. ती मुदत आता संपली असल्याने बँका आता शुल्क लावू शकतात. मात्र ग्राहकाने क्रेडिट/डेबिट कार्डने खरेदी केल्यास त्याला किती दराने शुल्क लावलं जाईल याची पूर्वकल्पना व्यापाऱ्याने देण आवश्यक आहे हे रिझर्व्ह बँकेचे मार्गदर्शक तत्व आहे. व्यापार्याने पूर्वकल्पना न दिल्यास ग्राहकाने  खरेदी करण्यापूर्वी त्याबद्दल त्याला विचारावं. आणि शक्यतो शुल्क न आकारणाऱ्या व्यापाऱ्याकडून खरेदी करावी.

क्रेडिट/डेबिट कार्डच्या सहाय्याने झालेल्या व्यवहारांवर लावावयाच्या शुल्काबाअबत मार्गदर्शक तत्व तयार करण्याची प्रक्रिया रिझर्व्ह बँकेने सुरु केली आहे. त्यामध्ये कॅशलेस व्यवहारांना चालना देण्याचा मुद्दा विचारात घेतला जाईल, अशी अपेक्षा करुया.      

अभिप्राय द्या!

Close Menu