गेले काही दिवस प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होत असलेल्या बातम्यांमुळे काही बॅंकांच्या ठेवीदारांच्या मनात त्यांच्या ठेवींच्या सुरक्षिततेबद्दल शंका येत आहेत. तसेच “व्हॉट्‌सऍप’सारख्या सोशल मीडियावरील मेसेजमुळे तर खरे काय हे समजेनासे झाले आहे. अनेक नोकरदार, निवृत्त व ज्येष्ठ नागरिक आपल्या आयुष्यभराची पुंजी सर्वांत सुरक्षित म्हणून सरकारी बॅंकांत ठेवतात. त्यामुळे बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बॅंक, युको बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक, आयडीबीआय बॅंक यासारख्या काही सरकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध आणल्याच्या वृत्तामुळे ठेवीदार अस्वस्थ झाले आहेत. तसेच काही बॅंकांच्या विलीनीकरणाचीही जोरदार चर्चा होत आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर बॅंक ठेवीदारांच्या मनातीलकाही निवडक प्रशनाची उत्तरे !!
थकीत कर्जाचे प्रमाण (एनपीए) वाढल्यामुळे बॅंकांच्या स्थैर्याला कितपत धोका आहे?
थकीत कर्जाचे प्रमाण वाढून या बॅंकांना व ठेवीदारांना धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने भागभांडवल पुरवून या बॅंका बळकट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याठिकाणी ठेवीदारांनी लक्षात घेतले पाहिजे, की जरी एखाद्या कर्जाचे नियमाप्रमाणे थकीत किंवा बुडित असे वर्गीकरण झाले तरीसुद्धा बहुतांश ठिकाणी अशा कर्जाच्या बदल्यात तारण ठेवलेली मालमत्ता (उदा. घर, सोने, जागा, कारखाना, यंत्रसामग्री आदी.) विकून बॅंका कर्जवसुली करते. अशा थकीत कर्जासाठी गहाण ठेवलेल्या मालमत्तेच्या जाहिराती बऱ्याचदा वृत्तपत्रांत येत असतात. तसेच बुडीत कर्जासाठी बॅंकांनी आपल्या नफ्यामधून तरतूद केलेली असल्याने, मालमत्ता विकून कर्जाची परतफेड झाल्यानंतर बॅंका अधिक सशक्त होतील.
रिझर्व्ह बॅंकेने या बॅंकांवर निर्बंध का आणले आहेत?
बॅंकांतील थकीत कर्जाचे प्रमाण 12 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झाल्यास किंवा भागभांडवल कमी झाल्यास अथवा नफ्याचे प्रमाण कमी झाल्यास, त्या बॅंकेच्या कामकाजात सुधारणा करण्यासाठी काही निर्बंध लादले जातात. पण यामुळे संबंधित बॅंकेची आर्थिक स्थिती भविष्यात सुधारून त्या अधिक सशक्त होऊ शकतात. यानंतरही संबंधित बॅंकेची आर्थिक स्थिती न सुधारल्यास तिचे दुसऱ्या बॅंकेत विलीनीकरण होऊ शकते, ज्यामुळे ठेवी सुरक्षित राहतात.
शेवटी असे म्हणेन, की अफवांवर विश्‍वास न ठेवता सावध रहावे. पण तारतम्य व सारासार विचार करावा. वर उल्लेख केलेल्या बॅंका इतक्‍या मोठ्या आहेत, की त्यापैकी सर्वांत लहान बॅंकेतील एकूण ठेवी रु. 1,38,000 कोटी इतक्‍या प्रचंड आहेत. त्यामुळे बुडण्यास खूपच मोठ्या (टू बिग टू फॉल) असून, त्या सरकारी बॅंका असल्याने त्यांना व त्यांच्या ठेवीदारांना धोका नाही, असे वाटते.
रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध आणलेल्या सरकारी बॅंकांतील ठेवी सुरक्षित आहेत का?
होय. जोपर्यंत या बॅंकांच्या भागभांडवलामध्ये बहुतांश वाटा सरकारचा आहे व सरकारची मालकी आहे, तोपर्यंत या सर्व बॅंकांतील ठेवी संपूर्णपणे सुरक्षित आहेत. सर्व सरकारी बॅंकांचा अध्यक्ष व संपूर्ण संचालक मंडळाची नेमणूक ही केंद्र सरकारने स्थापलेल्या बॅंक बोर्डस ब्युरो व रिझर्व्ह बॅंकेच्या शिफारशीनुसार होत असते. बॅंक बोर्डस ब्युरोचे सध्याचे अध्यक्ष विनोद राय (निवृत्त ऑडिटर जनरल व कंट्रोलर) व रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर हे सदस्य आहेत. त्याचप्रमाणे या सर्व बॅंकांच्या संचालक मंडळांवर केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयातील जॉईंट सेक्रेटरी किंवा त्यापेक्षा वरच्या हुद्याचा प्रतिनिधी असतो. तसेच रिझर्व्ह बॅंकेचा नॉमिनीसुद्धा संचालक असतो. केंद्र सरकारचा या सर्व राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना भरभक्कम पाठिंबा आहे यासाठीच या सर्व सरकारी बॅंकांना सशक्त करण्यासाठी आत्ताच केंद्र सरकारने भागभांडवलात भर घातली आहे.
त्यामुळे या सर्व बँकांतील ठेवी आत्ताच्या घडीला सुरक्षित आहेत !!