‘किसान विकास पत्र’ ही केंद्र सरकारचे पाठबळ लाभलेली गुंतवणूक योजना आहे. योजनेमध्ये गुंतवणुकीच्या माध्यमातून जमा होणारा निधी केंद्र सरकारच्या विविध विकासकामांमध्ये वापरला जाणार आहे.
गुंतवणूकदारांना १०००, ५,०००, १०,००० आणि पन्नास हजार रुपये किंवा त्यापटीत गुंतवणूक करण्याची मुभा आहे. कमाल गुंतवणूक किती असावी, यावर मर्यादा नाही.
संबंधित गुंतवणुकीची रक्कम शंभर महिन्यांत (आठ वर्षे चार महिने) दामदुप्पट होईल.
एकदा रक्कम गुंतवल्यानंतर किमान अडीच वर्षे (३० महिने ‘लॉक इन पीरिएड’) ती काढता येणार नाही.
पहिल्या टप्प्यात योजनेची प्रमाणपत्रे केवळ टपाल खात्याच्या माध्यमातूनच मिळणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात ही योजना देशातील सर्वच सार्वजनिक बँकांमध्ये उपलब्ध होईल. योजनेद्वारा जारी करण्यात येणारी प्रमाणपत्रे वैयक्तिक गुंतवणूकदाराच्या अथवा संयुक्त (पती, पत्नी, मुले) गुंतवणूकदारांच्या नावे करता येऊ शकतात. ही प्रमाणपत्रे एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे किंवा एका व्यक्तीकडून अनेक व्यक्तींना कितीही वेळेस हस्तांतरित करता येऊ शकतील.
प्रमाणपत्रे हस्तांतरित करण्याची सुविधा टपाल कार्यालयांच्या माध्यमातून देशभरात उपलब्ध करण्यात आली आहे.
बँक अथवा अन्य वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेताना योजनेची प्रमाणपत्रे तारण म्हणून ठेवता येऊ शकतात.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, गुंतवणूकदार तीस महिन्यांच्या ‘लॉक इन पीरियड’ नंतर गुंतवलेली रक्कम काढून घेऊ शकतो. तीस महिन्यांनंतरही उर्वरित रक्कम दर सहा महिन्यांनी काढण्याची सुविधा मिळणार आहे.
करसवलतीस पात्र नाही
योजनेत केलेली गुंतवणूक कोणत्याही करसवलतीस पात्र नसेल.
post office च्या वाढत्या कामाच्या व्यापात वाढ न होण्यासाठी हि योजना बँका द्वारे सुद्धा उपलब्ध होणार आहे !!