हेल्थ इन्शुरन्स पोर्टेबिलिटी हे ग्राहकांना मिळालेले मोठे वरदान आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक व योग्य तो विचार करणे गरजेचे आहे.
दोन वर्षांपूर्वी, चुकीची हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी घेतली तर ती कायम ठेवण्याशिवाय अन्य पर्याय नव्हता. त्यामुळे ग्राहकांचे रक्षण करण्यासाठी व त्यांना सक्षम करण्यासाठी ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अॅथॉरिटी’ने हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी पोर्टेबिलिटी राबवण्याची सूचना जारी केली. हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीच्या पोर्टेबिलिटीमुळे ग्राहकांना संचित लाभ न गमावता त्यांना योग्य वाटणाऱ्या कोणत्याही इन्शुरन्स कंपनीकडे आपली योजना वळवण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. हा नियम केवळ एका इन्शुरन्स कंपनीकडून अन्य इन्शुरन्स कंपनीकडे जाण्यापुरताच नाही, तर एका योजनेकडून अन्य योजनेकडे जाण्यासाठीही लागू आहे.
हेल्थ इन्शुरन्स पोर्टेबिलीटीने ग्राहकांना दिलेल्या अधिकारानुसार कोणत्याही जनरल इन्शुरन्स कंपनी वा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीकडून अशाच अन्य कंपनीकडे पोर्टिंग करता येईल. हा नियम व्यक्तिगत व कौटुंबिक अशा दोन्ही योजनांना लागू आहे. पोर्टिंग केल्यावर नव्या इन्शुरन्स कंपनीने जुन्या इन्शुरन्स कंपनीबाबतच्या अटींसाठी प्रतीक्षेच्या कालावधीसाठी क्रेडिट देणे गरजेचे आहे. पोर्टेबिलिटी केल्यास कव्हर पुरवलेले नसतानाचा सुरुवातीचा ३० दिवसांचा प्रतीक्षा कालावधी माफ केला जाईल. तसेच, नव्या इन्शुरन्स कंपनीकडील नवी सम इन्शुअर्ड अगोदरच्या हेल्थ इन्शुरन्स योजनेपेक्षा कमी नसावी.
पोर्टेबिलिटीचे फायदे समजून घेत असताना, कोणत्या शर्तींखाली ते शक्य आहे, हेही समजून घ्यावे. योजना रीन्यू करत असाताना किंवा थोडक्यात सांगायचे तर योजनेचा नवा कालावधी सुरू करत असतानाच केवळ हेल्थ इन्शुरन्स पोर्टेबिलिटी शक्य असते. प्रतीक्षा कालावधी क्रेडिटबरोबरच, हप्त्यासहित नव्या योजनेतील अन्य अटी नव्या इन्शुरन्स कंपनीच्या निर्णयानुसार ठरतात.
पोर्टिंगचा निर्णय काळजीपूर्वक घ्यायला हवा. नव्या इन्शुरन्स कंपनीकडे वळताना ग्राहकांना एखाद्या नव्या ग्राहकाप्रमाणे अंडररायटिंगची प्रक्रिया करावी लागते. मेडिकल रिस्क अॅसेसमेंट केल्याशिवाय हे पोर्टिंग पूर्ण होऊ शकत नाही. नव्या इन्शुरन्स कंपनीला अंडररायटिंग मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार योजना नाकारण्याचा अधिकार असतो आणि ही तत्त्वे प्रत्येक कंपनीनुसार वेगळी असू शकतात.