आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यांमध्ये पगारदार करदाता नेहमीच जास्त कर भरताना दिसतो, कारण सुरवातीपासून गुंतवणुकीचे नियोजन न केल्याने शेवटच्या क्षणी कर भरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नसतो. तरीदेखील ज्यांच्याकडे गुंतवणुकीसाठी रक्कम उपलब्ध आहे, त्यांना या शेवटच्या टप्प्यांतदेखील कर वाचवता येऊ शकतो. त्यासाठी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम ८०-सी आणि अन्य काही कलमांचा उपयोग होऊ शकतो.
करबचतीसाठी घाईघाईने निर्णय घेऊ नका.
कलम ८०-सीअंतर्गत रु. दीड लाखाची मर्यादा असते, हे अनेकांना माहिती असेलच. या मर्यादेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्या. कारण या कलमाच्या अंतर्गत तुम्ही जी रक्कम गुंतवाल, ती तुमच्या करपात्र उत्पन्नातून एकदम कमी होते.
तुम्हाला तुमच्या काही खर्चावरसुद्धा वजावट मिळू शकते; जसे मुलाच्या शिक्षणाची ट्युशन फी, घराच्या कर्जाचा मुद्दलाचा भाग आणि मुद्रांक शुल्क, घर खरेदी करतानाचे नोंदणी शुल्क. करबचतीचा पर्याय निवडण्यामागील मुख्य मुद्दा म्हणजे कमीत कमी गुंतवणुकीत जास्तीत जास्त करबचतीचा फायदा असला पाहिजे. उदाहरणार्थ, तुम्हाला संपूर्ण दीड लाखाची गुंतवणूक लगेचच करण्याची गरज नाही. कारण त्याआधी तुमच्याकडे सध्या चालू असलेली आयुर्विम्याची पॉलिसी असेल किंवा मुलांची ट्युशन फी जात असेल तर त्याचा हिशेब करा. ते केल्यानंतर तुम्हाला एकूण करावी लागणारी गुंतवणूक कमी झाल्याचे लक्षात येईल.
जर तुम्ही तरुण असाल आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा विचार करत असाल, तर तुमच्या एकूण कमाईच्या ५-१० टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त रक्कम ‘पीपीएफ’मध्ये गुंतवू नका. करबचतीसाठी ‘ईएलएलएस’सारख्या अधिक लाभदायी पर्याय निवडू शकता. ‘ईएलएलएस’ हा गुंतवणुकीसाठी सर्वोत्तम पर्याय आहे, कारण यातून मिळणारा परतावा हा इतर कोणत्याही करबचतीच्या पर्यायांपेक्षा जास्त दिसून येतो. याचा आणखी एक फायदा म्हणजे संपूर्ण पारदर्शकता, तीन वर्षांचा ‘लॉक-इन’ कालावधी आणि पूर्णपणे करमुक्त परतावा मिळतो. बॅंक किंवा पोस्टाच्या पाच वर्षांच्या मुदत ठेवींवरसुद्धा करवजावट मिळू शकते; पण या मुदत ठेवींमधून व्याजाच्या रूपात मिळणाऱ्या संपूर्ण रकमेवर तुमच्या प्राप्तिकराच्या ‘स्लॅब’नुसार कर लागू होतो. बॅंकेने उद्‌गम करकपात म्हणजेच ‘टीडीएस’ कापला म्हणजे मग आता आणखी काही कर भरावा लागणार नाही, असा काही जणांचा समज असतो; पण जर ‘टीडीएस’चा दर फक्त १० टक्के असेल आणि तुमची कमाई रु. ५ किंवा १० लाखांपेक्षा जास्त असेल तर अनुक्रमे प्राप्तिकराचा दर २० टक्के आणि ३० टक्के असेल. त्यानुसार वेगळा कर भरावा लागेल, हे लक्षात ठेवावे.
‘एनपीएस’चा विचार कराच !!
करबचतीच्या गुंतवणुकीची चर्चा होताना ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टीम’ (एनपीएस) ही योजना बऱ्याचदा दुर्लक्षित राहताना दिसते. कलम ८०-सीच्या अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करवजावटीस पात्र असते; तर कलम ८० सीसीडी (१बी)अंतर्गत ‘एनपीएस’मधील रु. ५० हजारांच्या गुंतवणुकीची रक्कम अतिरिक्त करवजावटीस पात्र असते. ही रक्कम कलम ८०-सीच्या मर्यादेव्यतिरिक्‍त आहे. करबचतीबरोबरच निवृत्तीनंतरचीही तरतूद करणाऱ्या ‘एनपीएस’विषयी अनेक नागरिक अनभिज्ञ असल्याचे लक्षात येते.