दीर्घ मुदतीवरील भांडवली नफ्यावरील कराबद्दल बऱ्याच उलटसुलट चर्चा ऐकू यायला लागल्या. काही बाबतीत तर अशी प्रतिक्रिया आली की, १ एप्रिल २०१८ पासून समभाग विकल्यानानंतर होणाऱ्या सर्व नफ्यावर १० टक्के कर भरावा लागणार. काही दलालांनी तर अशी आवई उठवली की, आयुर्विमा योजनेतील रकमेवरचा परतावा कररहित असल्याने तो बाजारातील अन्य गुंतवणूक साधनांपेक्षा श्रेष्ठ आहे. अशा तऱ्हेचे दिशाभूल करणारे संदेश फिरू लागले. दीर्घ मुदतीचा भांडवली लाभ आणि त्यावर लागणार कर याविषयी वस्तुस्थिती जाणून घेणे जरुरीचे आहे. सध्याच्या करप्रणालीप्रमाणे एक वर्षांपेक्षा अधिक काळ गुंतवून ठेवलेल्या समभागांच्या विक्रीवर झालेल्या नफ्यावर कोणताही कर गुंतवणूकदाराला भरावा लागत नाही.

अशा पाश्र्वभूमीवर पुढील वर्षांसाठी नोंदणीकृत समभाग आणि समभागसंलग्न म्युच्युअल फंडांचे युनिट यांच्या विक्रीवर होणाऱ्या भांडवली नफ्याच्या रकमेवर १० टक्के दराने कर आकारणी होणार आहे. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने दिलासा देणारी गोष्ट म्हणजे, आर्थिक वर्षांत नफ्यामधील पहिल्या एक लाख रुपयांवर कोणताही कर असणार नाही. गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवीन तरतूद १ एप्रिल २०१८ किंवा त्यानंतर केलेल्या व्यवहारातून झालेल्या नफ्यावर लागू आहे. याचा अर्थ असा की, ३१ मार्च २०१८ पर्यंत केलेल्या विक्रीवर भांडवली नफा झाला आणि तो जर दीर्घ मुदतीचा असला, तर त्यावर आयकर लागू होणार नाही. या विधेयकात ३१ जानेवारी २०१८ म्हणजे अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीचा दिवस याला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. दीर्घ मुदतीच्या व्यवहारांवरील नफा ठरविण्यासाठी ३१ जानेवारी २१०८चा बाजारभाव हा तुमच्या गुंतवणुकीचा आधारभूत भाव धरला असून, त्या भावाच्या वर जर तुम्ही तुमचे समभाग विकले तरच तो नफा धरला जाणार आहे. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर तुमची समभाग संपादनाची किंमत ही साधारणपणे वास्तविक खर्च (खरेदी मूल्य) असली तरी नव्या तरतुदीनुसार जर ३१ जानेवारी २०१८ रोजी अशा समभागांचे बाजार मूल्य वास्तविक खर्चापेक्षा जास्त असेल तर ३१ जानेवारी २०१८चे बाजार मूल्य हे संपादन मूल्य समजण्यात येईल.

त्यामुळे लहान गुंतवणूकदारांना या कराबद्दल धास्ती घेण्याचे कारण नाही !!

अभिप्राय द्या!

Close Menu