बिल्डर्स आणि ज्वेलर्स यांनी आता जास्त व्याज देणाऱ्या गुंतवणुकीच्या योजना बेकायदेशीर ठरवण्याचा व नियंत्रित करण्याचा कायदा प्रस्तावित आहे. जास्त व्याजाचं आमिष दाखवणाऱ्या या योजना म्हणजे अनियंत्रित ठेवी योजना असून एक प्रकारच्या पॉन्झी स्कीम्स आहेत. सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांच्या हितासाठी त्यांना पायबंद घालण्याचा प्रयत्न बॅनिंग ऑफ अनरेग्युलेटेड डिपॉझिट स्कीम्स बिल या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार करणार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियानं दिलेल्या वृत्तानुसार हे विधेयक मंत्रिमंडळानं बुधवारी मंजूर केलं असून लवकरच संसदेचं त्यावर शिक्कामोर्तब होईल अशी अपेक्षा आहे.
पॉन्झी स्कीम्स म्हणजे ज्या योजनांमध्ये जास्त परताव्याचं आकर्षण असतं आणि नवीन गुंतवणुकीतून आधीच्या गुंतवणूकदारांना जास्त परतावा दिला जातो. सुरुवातीला अनेकांना भरघोस रकमा मिळतात, परंतु ही साखळी कधी तरी तुटतेच आणि हजारो गुंतवणूकदारांचे करोडो रुपये बुडतात. बिल्डर्स व ज्वेलर्स अशा जास्त व्याजाचं आमिष दाखवणाऱ्या ठेवींच्या योजना आणतात आणि सर्वसामान्य गुंतवणूकदार त्याला बळी पडतात व करोडो रुपये गमावतात. सध्या महाराष्ट्रात पुण्यातील प्रसिद्ध बिल्डरची व गुंतवणूकदारांची काय गत झाली आहे हे ताजं उदाहरण या संदर्भात आपण बघत आहोतच.
हा कायदा संमत झाला की ज्या कुणाला ठेवींच्या माध्यमातून गुंतवणूक हवी आहे त्याला संबंधित सरकारी खात्यामध्ये नोंदणी करावी लागेल आणि ही संपूर्ण प्रक्रिया नियंत्रित केली जाईल. यामुळे गुंतवणूकदारांच्या ठेवी बुडणार नाहीत आणि लुटारू वृत्तीचे व्यावसायिक सर्वसामान्यांना लुटू शकणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे. अनेक बिल्डर्स आकर्षक परताव्याची हमी देत गृहसंकुलांच्या जाहिराती करतात, काहीजण तर पझेशन मिळेपर्यंत 12 ते 14 टक्क्यांच्या परताव्याची हमी देतात. अनेक ज्वेलर्स विविध गुंतवणूक योजना राबवतात, अकरा हप्ते ग्राहकांनी भरले की बारावा कंपनी भरेल अशीही योजना असते. मग ठराविक कालावधीत या पैशाचा उपयोग दागिने घेण्यासाठी करायची अट असते. या आणि अशाप्रकारच्या योजनांमध्ये अनेकवेळा ग्राहकांची फसवणूक होते.
महाराष्ट्राप्रमाणेच बंगाल, ओडीसा , झारखंडमध्ये अशा पॉन्झी स्कीम्सनी बस्तान बसवले असून लाखो गुंतवणूकदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडाले आहेत. या विधेयकामध्ये कायदा पायदळी तुडवणाऱ्यास सात वर्षांच्या तुरुंगवासासारख्या कठोर शिक्षाही प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. नवीन विधेयकामुळे कायद्यातील पळवाटा बंद होतील आणि सामान्यांची लुटमार थांबेल अशी आशा आहे.
अशा योजनामध्ये शक्यतो पैसे गुंतवू नयेत पण या कायद्याने किमान फसवणूक टळू शकेल असे मत आहे !