नवीन आयकर कायद्यानुसार कॅश व्यवहारांवर खालील मर्यादा आहेत

१. कलम 40A(3) नुसार रु. 10000 पेक्षा जास्त कॅशने खर्च करता येणार नाही
२. कलम 40A(3A) नुसार रु. 10000 पेक्षा जास्त कॅशने मागील वर्षाची बाकी देता येणार नाही
३. कलम 43 नुसार रु. 10000 पेक्षा जास्त कॅशने कसलीही मालमत्ता (जमीन, गाडी, फर्निचर इ.) खरेदी करता येणार नाही
४. कलम 80D नुसार कॅशने आरोग्यविमाचा हप्ता भरलेला चालत नाही
५. कलम 80G नुसार रु. 2000 पेक्षा जास्त कॅशने देणगी दिलेली चालत नाही
६. कलम 80GGB आणि GGC नुसार एक रुपयाही कॅशने दिलेला चालत नाही
७. कलम 269SS नुसार रु. 20000 पेक्षा जास्त कॅशने एका व्यक्तीकडून एका वर्षात कर्ज किंवा उसने घेतलेले किंवा कोणतीही अचल (immovable) मालमत्ता खरेदी केलेले चालत नाही
८. कलम 269T नुसार रु. 20000 पेक्षा जास्त कॅशने एका व्यक्तीला एका वर्षात कर्ज किंवा उसने परतफेड केलेले चालत नाही
९. कलम 269ST नुसार रु. 200000 (दोन लाख) किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमेचा एखादा व्यवहार एका व्यक्तीबरोबर झालेला असेल तर त्याच्या मोबदल्यात एक रुपयाही कॅशमध्ये स्वीकारलेला चालत नाही
उदा. एक विक्रीचे बिल रु. 205000 चे आहे त्याच्या बदल्यात रु. 200000 चेकद्वारे प्राप्त झाले व रु. 5000 कॅशद्वारे तरीही ते पैसे मिळणाऱ्यास रु. 205000 पेनल्टी भरावी लागेल.
दुसरे उदा. रु. 200000 उधार विक्रीपोटी रु. 100000 दोन वेगवेगळ्या दिवशी रोख मिळाले तरीही कलम 269ST लागू होईल, कारण एकाच व्यवहारासाठी या दोन्ही रकमा मिळाल्या आहेत.

सारांश
विद्यमान सरकारची वित्त व्यवस्थापनाची पद्धत आणि आयकर आकारणी बाबतची मानसिकता पाहता शक्यतोवर सर्व करदात्यांनी आपले आर्थिक व्यवहार कमीत कमी रोख रक्कम वापरून करावे हेच बरे. थोडक्यात कॅशचा वापर कमी करून चेक, NEFT, RTGS, DD, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टीम, UPI, IMPS इत्यादी कॅश व्यतिरिक्त पर्याय वापरावे.

अभिप्राय द्या!

Close Menu