मार्चअखेरीस आलेल्या सलग सुट्यांमुळे आधीच कामकाजी दिवस कमी आणि दुसरीकडे करबचतीच्या गुंतवणुकीचे काम तर मार्गी लावायलाच हवे, अशा कचाट्यात सापडलेल्यांची नक्कीच तारेवरची कसरत झाली असणार. अजितची अवस्थाही तशीच झाली. करबचतीसाठी एनएससी, पीपीएफ, म्युच्युअल फंडाची ईएलएसएस योजना, बॅंकेतील पाच वर्षांची मुदत ठेव, आयुर्विमा, एनपीएस आदी योजना असल्या तरी त्या सर्वांची पुरेशी माहिती त्याला नव्हती आणि त्यातील काही पर्याय इतक्‍या ऐनवेळी जाणून घेऊन त्यात गुंतवणूक करणे ‘प्रॅक्‍टिकली’ शक्‍य नव्हते. शिवाय स्वतःचे वय, उत्पन्न, जबाबदाऱ्या आणि गरज अशा सर्वांचा विचार करून निर्णय घ्यायला त्याच्याकडे वेळही नव्हता. तेवढ्यात अजितला एका आयुर्विमा एजंटाचा फोन आला. आता लगेच पॉलिसी घेतली तर कर वाचविता येईल, असे त्याने त्याला सांगितले. अजितलाही हुश्‍श झाले. त्या एजंटाने काही फॉर्मवर त्याच्या सह्या घेतल्या, काही कागदपत्रे आणि चेक घेतला. फारसा विचार न करता सर्व सोपस्कार झटपट पूर्ण केले, कारण करबचतीचे मोठे समाधान त्याला मिळणार होते… अजितसारखा अनुभव त्याच्यापेक्षा वयाने अधिक असलेल्या; इतकेच नव्हे तर काही ज्येष्ठ नागरिकांनादेखील आलेला असणार, यात शंका नाही. अशीच धावपळ करून काहींनी शेवटच्या क्षणी अशीच पॉलिसी घेतली असेल, तर काहींनी रांगेत ताटकळत उभे राहून ‘पीपीएफ’मध्ये पैसे भरले असतील, काहींनी रोख पैसे भरून ‘एनएससी’ घेतली असेल, अगदीच काही जमले नाही तर काहींनी सरळ बॅंकेत जाऊन पाच वर्षांची ‘एफडी’ करून टाकली असेल. यातून तात्कालीक हेतू साध्य झाला असला तरी खऱ्या अर्थाने
ही कृती योग्य होती का? असा प्रश्‍न विचारला तर? याचे प्रामाणिक उत्तर अर्थातच विचार करायला लावणारे असेल.