RBI ने गेल्याच महिन्यात एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय घेतला आहे
पुनर्रचनेच्या गोंडस नावाखाली चाललेल्या सध्याच्या कर्ज पुनर्रचना योजना (सीडीआर) आणि धोरणात्मक कर्ज पुनर्रचना योजना (एसडीआर) या उपाययोजना तडकाफडकी रद्द करण्याचा निर्णय रिझव्‍‌र्ह बँकेने घेतलाआहे .
याहूनही मोठा निर्णय म्हणजे संयुक्तपणे केलेले कर्जवाटप थकीत झाल्यावर कर्ज निवारण करण्यासाठी सामान्यपणे स्थापन होणारे संयुक्त कर्जदार मंच (जेबीएफ) योजना रद्दबातल करण्यात आली आहे. सध्याच्या स्थितीत जी प्रकरणे संयुक्त कर्जदार मंचाच्या अखत्यारीत आहेत, परंतु त्याबाबत अद्याप कारवाई सुरू झाली नसल्यास अशी सर्व प्रकरणे नव्या निकषांनुसार हाताळली जातील असा स्पष्ट आदेश रिझव्‍‌र्ह बँकेने दिला आहे.
या आदेशाद्वारे रिझव्‍‌र्ह बँकेने सर्व बँकांना ज्या थकबाकीदारांनी पाच कोटी किंवा त्यापेक्षा जास्त कर्ज घेतले आहे त्यांचा साप्ताहिक अहवाल दर शुक्रवारी देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच येत्या मार्च २०१८ पासून ज्या कर्जधारकांची कर्जे २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहेत त्यांना अशी प्रकरणे निवारण्यासाठी १८० दिवसांची मुदत दिली आहे. ही १८० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर १५ दिवसांमध्ये बँकांना दिवाळखोरीचा दावा दाखल करणे बंधनकारक आहे. जोखीम व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ५०० कोटी किंवा अधिक रकमेच्या कर्ज खात्यांचे दोन स्वतंत्र मानांकन संस्थांकडून मूल्यांकन करण्यास बँका बांधील आहेत. अशा मानांकनात दोनपैकी सर्वात खालचे जे मानांकन असेल ते ग्राह्य़ मानले जाईल आणि त्याप्रमाणे त्यावर देखरेख ठेवली जाईल. त्याचप्रमाणे येत्या १ एप्रिलपासून सर्व बडय़ा कर्ज वितरणांची माहिती मासिक अहवालाद्वारे देणे बँकांना बंधनकारक राहील.
या दोन निर्णयामुळे बँकाची थकीत कर्जे वसूल करण्यासाठीची पावले अधिक जोमाने पडून सर्वसामान्यांना थोडा तरी दिलासा मिळावा ही आशा!!